सरकारी गोदामांमध्ये गव्हाचा साठा चिंताजनक

| सांगली समाचार वृत्त |

नवी दिल्ली - दि.१५ एप्रिल २०२४

गव्हाचे नवीन पीक येण्यापूर्वीच सरकारी गोदामांमधील गव्हाचा साठा 16 वर्षांतील नीचांकी पातळीवर गेला आहे. अहवालानुसार, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या गोदामांमधील एकूण गव्हाचा साठा 7.73 दशलक्ष टनांवर आला आहे. नियमांनुसार, 1 एप्रिलपर्यंत सरकारी गोदामांमध्ये 7.46 दशलक्ष टन गव्हाचा साठा असणे आवश्यक आहे. 

2008 मध्ये गव्हाचा साठा सध्याच्या पातळीपेक्षा कमी होता आणि त्याच वर्षी एप्रिलमध्ये हा साठा 5.8 दशलक्ष टनांवर आला होता. दरम्यान, काही राज्यांमध्ये नवीन गव्हाची आवकही सुरू झाली असून सरकारी यंत्रणांनीही खरेदी सुरू केली आहे.

यावेळी, गव्हाच्या आवक वाढीच्या हंगामात, खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी संस्थांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते आणि खाजगी संस्थांना थोडा वेळ थांबून खरेदी करण्यास सांगितले जाऊ शकते. 1 एप्रिलपासून गहू खरेदीचा हंगाम सुरू झाला आहे.

2021-22 हंगामात (एप्रिल-जून) 43.3 दशलक्ष टनांच्या विक्रमी खरेदीनंतर, 2022-23 हंगामात सरकारी संस्थांकडून किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) गहू खरेदी 18.8 दशलक्ष टनांच्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. उत्पादनात घट आणि देशांतर्गत मागणीमुळे किमत MSP च्या वर पोहोचली आहे, ज्यामुळे गेल्या दोन हंगामात सरकारी संस्थांकडून MSP अंतर्गत गव्हाच्या खरेदीत घट झाली आहे.

या महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारने खुल्या बाजारात गव्हाची विक्री थांबवली होती, जी गेल्या वर्षी जूनपासून ई-लिलावाद्वारे सुरू होती. सरकारने या काळात मोठ्या प्रमाणात खरेदीदारांना 9.4 दशलक्ष टनांची विक्रमी विक्री केली होती.

गव्हाच्या किरकोळ किमती कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे पाऊल उचलले होते. दरम्यान, 2024-25 च्या हंगामासाठी (एप्रिल-जून) गहू खरेदी मोहीम राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात सुरू झाली असून, आतापर्यंत या दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांकडून 24,338 टन गहू खरेदी करण्यात आला आहे.

गव्हाचा साठा कमी होत असतानाही, भारत सरकारने गव्हाच्या आयातीला विरोध केला आहे कारण परदेशी खरेदीमुळे अनेक शेतकरी नाराज होतात आणि त्याचे परिणाम निवडणुकांवर होतात. भारतात 19 एप्रिलपासून लोकसभा निवडणुकीला सुरुवात होत आहे. अशा स्थितीत सरकार कोणतीही जोखीम घेत नाही ज्यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होईल.

गेल्या आठवड्यात युनायटेड स्टेट्सच्या कृषी विभागाच्या अहवालानुसार, भारतातील कमी होणारा गव्हाचा साठा सरकारला यावर्षी 2 दशलक्ष मेट्रिक टन धान्य आयात करण्यास भाग पाडू शकतो. सध्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे (FCI) लक्ष उत्तर प्रदेशवर आहे, जे सर्वाधिक उत्पादक राज्य आहे. FCI ने अलीकडेच शेतकऱ्यांकडून नवीन गहू खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे.

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने एक आदेश जारी केला आहे. जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की व्यापारी/घाऊक विक्रेते/किरकोळ विक्रेते, मोठे साखळी विक्रेते आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील प्रोसेसर यांना 1 एप्रिलपासून गव्हाचा साठा किती आहे हे सांगावे लागणार आहे. या साठ्याची माहिती पुढील आदेशापर्यंत https://evegoils.nic.in/wheat/login या सरकारी पोर्टलवर दर शुक्रवारी द्यावी लागेल.