सांगली समाचार - दि ९ एप्रिल २०२४
मुंबई - सध्या सर्वत्र आयपीएलची धूम आहे. जिओ सिनेमाने आयपीएल सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्याने आजची युवा पिढी दुपारी साडेतीननंतर मोबाईलमध्ये शिरलेली यला मिळत आहे. एरव्ही गजबजलेली मुंबईतील लोकल ट्रेन सध्याच्या दिवसात सायंकाळी काही प्रमाणात शांत झालेली यला मिळत आहे. बहुतांश प्रवासी मोबाईलमध्ये क्रिकेटचे सामने पाहण्यात मग्न झालेले असतात.
काही महाभाग या सामन्यांत एवढे गुंतून जातात की उतरायचे स्थानक येऊन गेले तरी त्यांना भान राहत नाही. आतापर्यंत होऊन गेलेल्या आयपीएल सामन्यांपेक्षा यंदाचे आयपीएल एका विशेष कारणासाठी वेगळे ठरले आहे. यंदाचे आयपीएल सामने खेळाच्या मैदानापेक्षा मैदानाबाहेरच अधिक प्रमाणात खेळले जात आहेत. गेल्या वर्षभरापासून ड्रीम इलेव्हनच्या स्वप्नवत दुनियेत रमलेली युवा पिढी आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी नियोजित सामन्याकरिता टीम बनवण्यात व्यग्र दिसत आहे.
पूर्वी आयपीएल सामन्यांची जाहिरातबाजी महिनाभर आधीपासून विविध वाहिन्यांवर आणि सामाजिक माध्यमांवर यला मिळत असे. आयपीएल सामन्यांत सहभागी होणार्‍या संघांतील खेळाडू विविध भागांतील आणि देशांतील असले तरी आपल्या संघाचे प्रतिनिधित्व करताना ते संघाशी एकरूप होत असत. प्रत्येक संघाची त्यांच्या 'थीम साँग'सह लांबच्या लांब जाहिरात प्रसारित होत असे. या जाहिराती पाहण्यातही एक वेगळी गंमत होती. यंदा मात्र आयपीएलच्या जाहिराती कमी आणि ड्रीम इलेव्हनच्याच जाहिराती समस्त वाहिन्यांवर आणि सामाजिक माध्यमांवर यला मिळत आहेत.
प्रत्येक संघातील नामवंत खेळाडू आयपीएलचे सामने यचे नव्हे, तर ड्रीम इलेव्हनवर टीम बनवण्याचे आवाहन करताना दिसत आहेत. जे ड्रीम इलेव्हनवर टीम बनवत नाहीत त्यांची गणना ही मंडळी मूर्खांत करताना दिसत आहेत. क्रिकेटच्या खेळाडूंसह काही सिनेअभिनेते आणि अभिनेत्रीही ड्रीम इलेव्हनवर टीम बनवण्यास प्रोत्साहित करीत आहेत आणि त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे गाजरही दाखवत आहेत. सोबत ड्रीम इलेव्हनवर आपले स्वप्न पूर्ण झाल्याचे, एक कोटी रुपये जिंकल्याचे अनुभव सांगणारी मंडळीही अधूनमधून दिसून येत आहेत. त्यामुळे ज्यांना क्रिकेटचे काडीमात्र ज्ञान नाही अशी मंडळीही ड्रीम इलेव्हनवर टीम कशी बनवायची याचे धडे इतरांकडून घेताना दिसत आहेत.
सिगारेट आणि गुटख्याच्या पाकिटांवर जसा वैधानिक इशारा छापलेला असतो, तशा प्रकारे हे ड्रीम इलेव्हनची जाहिरात करणारे प्रथितयश खेळाडू आणि नायक-नायिका जाहिरातींतून 'या खेळांचे व्यसन लागू शकते त्यामुळे हे खेळ आपल्या जबाबदारीवर खेळा' अशा प्रकारचा वैधानिक इशाराही देतात. सिगारेट फुंकणारे आणि गुटखा-तंबाखूचे व्यसन जडलेले जसे पाकिटावरील वैधानिक इशार्‍याकडे दुर्लक्ष करतात तशी ड्रीम इलेव्हनच्या आहारी गेलेली मंडळी सेलिब्रिटींनी दिलेल्या या इशार्‍याकडे दुर्लक्षच करतात. ड्रीम इलेव्हनसोबत माय इलेव्हन सर्कल, लीग इलेव्हन यांसारख्या इतरही काही अ‍ॅप्सच्या जाहिराती सामन्यांदरम्यान यला मिळतात.
ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सवर खेळला जाणारा जुगार आज एक मोठी समस्या बनली आहे, मात्र यातून सरकारला टॅक्ससुद्धा मोठ्या प्रमाणात मिळत असल्याने सरकार त्यावर बंदी घालण्याच्या बाबतीत उदासीन आहे. ऑनलाईन गेमिंग अ‍ॅप्सवर जुगार खेळण्याचे व्यसन आज युवा पिढीला उद्ध्वस्त करू पाहत आहे. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई का केली जात नाही, असा प्रश्न शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून विचारला होता. यामध्ये त्यांनी राज्यात ऑनलाईन जुगाराचे स्तोम कसे वाढत चालले आहे आणि त्यामध्ये युवावर्ग कसा गुंतू लागला आहे, ज्यामुळे कुटुंबेच्या कुटुंबे कशी उद्ध्वस्त होऊ लागली आहेत याची सविस्तर माहिती दिली होती.
या ऑनलाईन जुगाराला पाठबळ देणार्‍या शक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी या पत्रातून केली होती. याबाबत गृहमंत्र्यांकडून काहीच उत्तर प्राप्त न झाल्याने राऊत यांनी फडणवीस यांना हल्लीच पुन्हा एक पत्र लिहून ऑनलाईन गेमिंगवर कारवाई केव्हा करणार, या प्रश्नाचा पुनरुच्चार केला आहे. राज्यात इलेक्टोरल बॉण्डचे प्रकरण गाजत असताना गेमिंग अ‍ॅप्स चालवणार्‍या कंपन्यांनी गृहमंत्र्यांच्या पक्षाला देणगी दिल्याने त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही का, असा खोचक सवालही त्यांनी यावेळी केला आहे.
महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार जुगाराला प्रोत्साहन देणार्‍या जाहिराती करणे गुन्हा आहे, तरीही या ऑनलाईन जुगाराची जाहिरातबाजी रेल्वे-बससारख्या शासनाच्या अखत्यारीतील वाहनांवरही बिनदिक्कतपणे सुरू आहे, या जाहिरातींवर बंदी आणण्याचे आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारला देण्यात यावेत आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार या ऑनलाईन खेळांवर कारवाई करण्यात यावी, अशा विनंतीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते जुने कायदे हे केवळ जुगारासंदर्भात असल्याने या गेमिंग अ‍ॅप्सवर त्या अंतर्गत कारवाई करण्यास मर्यादा येतात.
या जुन्या कायद्यांत सुधारणा करून आधुनिक ऑनलाईन जुगार पद्धती कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास पोलिसांना या अ‍ॅप्सवर कारवाई करणे सोपे जाईल. असे असेल तर सरकार या कायद्यात सुधारणा का करीत नाही ? माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ अ नुसार भारतीय एकात्मता आणि सुरक्षेला हानी पोहचत असेल, तर कायद्यात अशा ऑनलाईन व्यासपीठावर बंदी घालण्याचा अधिकार सरकारला आहे. त्याअंतर्गत सरकारने १३८ ऑनलाईन बेटिंग अ‍ॅप्स आणि ९४ मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅप कन्टेन्ट ब्लॉक करण्याची कारवाई केली होती. याचा अर्थ सरकारने मनात आणले तर ऑनलाईन गेमिंग अ‍ॅप्सवर बंदी आणणे अवघड नाही.
ऑनलाईन जुगारामुळे युवा पिढीची पर्यायाने त्यांच्या कुटुंबाची होणारी हानी थांबावी असे सरकारला आज वाटत नाही का? २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्याने मद्यविक्रीतून २१ हजार ५५० कोटी रुपयांचा महसूल जमवला आहे. यावरून राज्यात किती मोठ्या प्रमाणात मद्य रिचवले गेले असेल याची कल्पना येते. ऑनलाईन जुगारातून सरकारला मिळणार्‍या धनाची आकडेवारी जाहीर केल्यास तीही अशीच भयावह असू शकते. युवा पिढीला दारूच्या आणि जुगाराच्या नादाला लावून राज्यातील युवा पिढी देशोधडीला लावण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे का, असा संतप्त सवाल काही जागृत नागरिकांकडून आज केला जात आहे.
ड्रीम इलेव्हनसारख्या अ‍ॅप्समधून करोडपती झालेल्यांची माहिती दिली जाते, मात्र किती जण कंगाल झाले याची माहिती कुठेच दिली जात नाही. ज्या 'गेम्स'मुळे अनेकांचे संसार रस्त्यावर आले आहेत, त्याकडे सरकार दुर्दैवाने केवळ अधिक उत्पन्न मिळवून देणारे साधन म्हणून पाहत आहे. मध्यंतरी भारतरत्न सचिन तेंडुलकर याने एका गेमिंग अ‍ॅपची जाहिरात केली म्हणून आमदार बच्चू कडू यांनी त्यांच्या संघटनेसह सचिन तेंडुलकर याच्या विरोधात आंदोलन पुकारले होते. सचिनच्या घरापुढे निदर्शने करण्यात आली होती.
सचिन तेंडुलकरने भारतरत्न परत करावा, अशी मागणीही यावेळी कडू यांनी केली होती. सचिन तेंडुलकरला पैसे कमी पडत असतील तर गणेशोत्सवात प्रत्येक मंडळात त्याच्या नावाची एक दानपेटी ठेवली जाईल आणि त्यातून जमा होणारे पैसे अनंत चतुर्दशीनंतर सचिन तेंडुलकरला दिले जातील, मात्र त्याने जुगाराची जाहिरात करणे सोडावे असा आग्रह आमदार बच्चू कडू यांनी धरला होता. आगामी काळात सरकारने जुगाराच्या अ‍ॅप्सवर बंदी न आणल्यास समस्त जनतेने आपल्या हितासाठी गेमिंग अ‍ॅप्सच्या जाहिराती करणार्‍या खेळाडू, नायक-नायिकांसह राज्य सरकारच्या विरोधात अशा प्रकारचे निधी संकलन आंदोलन उभे करावे, असे आवाहन करावेसे वाटते.
