नाव न छापण्याच्या अटीवर दोन माजी निवडणूक आयुक्तांनी 'इंडियन एक्सप्रेस'शी बोलताना ही प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अशाप्रकारच्या कारवायांकडे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका पार पडण्यात अडथळा म्हणून पाहिले जाऊ शकते. या कारवाया आत्ताच का होत आहेत, निवडणुकीनंतर नोटीस दिली जाऊ शकत नाही का, याबाबत निवडणूक आयोगाने संबंधित यंत्रणांकडे विचारणा करायला हवी.
सर्व पक्षांना हवी समान संधी
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय कुरेशी यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. निवडणूक आयोग या कारवाया थांबवू शकते, हे माझे वैयक्तिक मत असल्याचे सांगत कुरेशी म्हणाले, आयोगाने भूमिका घेतल्यास सर्व पक्षांना समान संधी मिळू शकते. निवडणुकीदरम्यान तपास यंत्रणांनी कोणतीही कारवाई करण्यासाठी वाट पाहायला हवी, याचे पालन निवडणूक आयोगाने नेहमी केले आहे.
कारवाई न केल्याने कोणतेही नुकसान होणार नसले तर ती कारवाई तीन महिन्यांनंतरही केली जाऊ शकते, असेही कुरेशी यांनी 'इंडियन एक्सप्रेस'शी बोलताना म्हटले आहे. आणखी एका माजी आयुक्तांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, आमच्या काळात अशी स्थिती कधी निर्माण झाली नाही. निवडणुकीत भाग घेणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला समान संधी मिळायला हवी, हा आचारसंहितेचा उद्देश असतो.आयोग गप्प बसू शकत नाही
निवडणूक प्रचारादरम्यान टॅक्स एजन्सी प्रमुख विरोधी पक्षाला नोटीस पाठवत असेल, त्यांची बँक खाती गोठवत असेल तर निवडणूक आयोगाने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सकडे (CBDT) याचे कारण विचारायला हवे. या प्रकरणात वाट का पाहिली जाऊ शकत नाही, याचीही विचारणा करायला हवी, असे माजी आयुक्तांनी म्हटले आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाला पैसे मिळणे बंद झाले तर त्यांच्याकडून निवडणूक लढण्याची अपेक्षा आपण कसे करू शकतो? या मॅचमध्ये एक अंपायरच्या रूपात आयोग पूर्णपणे गप्प बसू शकत नाही. यंत्रणांसोबत बोलायला हवे, असे मत आणखी एका माजी आयुक्तांनी मांडले.
...तेव्हाच आयोग हस्तक्षेप करतो
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत (O. P. Rawat) यांनीही निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवले आहे. तपास यंत्रणा काही चुकीचे करत असल्याबाबत काही ठोस कारण असेल तरच निवडणूक आयोग हस्तक्षेप करू शकतो. पण निवडणुकीत अडथळे निर्माण करण्यासाठी यंत्रणांकडून जाणीवपूर्वक राजकीय पक्षांवर कारवाई होत असेल तर आयोग त्यांना निवडणूक काळात कारवाई करण्यापासून रोखू शकतो, असे रावत यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
