| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि.२५ एप्रिल २०२४
इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेस म्हणजेच अनिवासी भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी केलेल्या एका मागणीमुळे देशातील करप्रणालीसंदर्भातील नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेतील शिकागोमध्ये बोलताना पित्रोदा यांनी तेथील एक करप्रणाली भारतामध्येही लागू करण्यासंदर्भात विचार करता येईल का याबद्दलची चाचपणी करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. या करप्रणालीमध्ये अतीश्रीमंत व्यक्तींच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मालकीच्या संपत्तीच्या वाट्यापैकी काही वाटा सरकारी संपत्तीमध्ये समावेश करुन घेतला जातो.
पित्रोदा नेमकं काय म्हणाले ?
शिकागोमध्ये बोलताना सॅम पित्रोदा यांनी, "अमेरिकेमध्ये वारसा कर नावाची एक पद्धत आहे. या करप्रणालीनुसार जर एखादी व्यक्ती 10 कोटी डॉलर्सहून अधिक संपत्तीची मालक असेल तर तिलाच हा कर लागू होतो. 10 कोटी डॉलर्सहून किंवा त्याहून अधिक मालमत्ता नावावर असताना एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्या संपत्तीपैकी केवळ 45 टक्के संपत्ती या व्यक्तीच्या मुलांना हस्तांतरित करू शकतो," असं म्हटलं. पित्रोदा यांनी या कायद्यासंदर्भात बोलताना, "अनेकांना 55 टक्के संपत्ती सरकार हडपले असं वाटू शकतं. मात्र हा एक रंजक कायदा आहे. त्यात असे म्हटले आहे की तुम्ही तुमच्या पिढीमध्ये संपत्ती निर्माण केली आणि आता तुम्ही जग सोडून जात असल्यास तुम्ही तुमची संपत्ती लोकांसाठी सोडली पाहिजे. सर्व नाही तर अर्धी संपत्ती समाजासाठी सोडली पाहिजे. मला हा कायदा न्याय देणारा वाटतो," असं मत व्यक्त केलं.
भारतातही यासंदर्भात विचार व्हावा
पित्रोदा एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी पुढे बोलताना, "भारतात हा असा वारसा कर लावण्याबाबत विचार व्हावा," असंही म्हटलं आहे. भारतामध्ये अशा कायद्याबाबत चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा सॅम पित्रोदांनी व्यक्त केली आहे.
भाजपाचा विरोध
भारतीय जनता पार्टीने निवडणुकीच्या काळात वारसा करासंदर्भात पित्रोदा यांनी केलेल्या मागणीवरुन आयतं कोलीत हाती मिळाल्याने काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. भाजपा आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी काँग्रेसला भारत नष्ट करायचा आहे. उद्योजकांनी आणि आपण आयुष्यर कमवलेल्या संपत्तीमधून 50 टक्के संपत्ती लुटण्याचा काँग्रेसचा कट असल्याच्या आशयामधून मालवीय यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. भाजपाच्या इतर अन्य नेत्यांनीही याला विरोध केला आहे.
काँग्रेसकडून बचावात्मक पवित्रा
काँग्रसचे वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी सॅम पित्रोदा यांची बाजू मांडताना पित्रोदा यांनी भारताच्या जणघडणीमध्ये आपल्या क्षेत्रात मोठं योगदान दिल्याचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी मांडलेलं मत हे कोणत्याही लोकशाही देशामध्ये मत मांडण्याच्या अधिकाराअंतर्गत येतं. त्यांच्या विधानांचा चुकीचा अर्थ काढून, त्याची मोडतोड करुन त्याचा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वापर केला जात आहे, असं जयराम रमेश म्हणाले आहेत.
काय आहे हा वारसा कायदा ?
अमेरिकेमध्ये एखादी अती श्रीमंत व्यक्ती म्हणजे जिच्या नावावर किमान 10 कोटी डॉलर्स किंवा त्याहून अधिक संपत्ती असेल आणि ती मरण पावली तर तिची संपूर्ण संपत्ती तिच्या वारश्यांना जशीच्या तशी दिली जात नाही. या संपत्तीपैकी केवळ 45 टक्के संपत्ती या व्यक्तीच्या वारशांना दिली जाते. उर्वरित 55 टक्के संपत्ती सरकारी तिजोरीमध्ये जमा केली जाते. आयुष्यभर वेगवेगळ्या माध्यमातून अर्धार्जन केल्यानंतर मृत्यूपश्चात अर्ध्याहून अधिक संपत्ती समाजाला परत करावी असा यामागील हेतू असतो. या नियम 10 कोटी डॉलर्स हून अधिक संपत्ती असलेल्या लोकांना लागू असल्याने त्यांच्या वारसांसाठीही उर्वरित 45 टक्के संपत्ती ठेवली जाते. त्यामुळे त्यांनाही या संपत्तीमधून बराच मोठा वाटा मिळतो. म्हणूनच हे धोरण सामाजिक ऐक्याचे आणि समाजिक बांधिलकी जपणारे असल्याचं मानलं जातं.
