| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि.२४ एप्रिल २०२४
यंदा म्हणजे 2024 मध्ये 18 व्या लोकसभेसाठी निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात 102 जागांसाठी मतदान झालं. या झालेल्या मतदानाची टक्केवारी सर्वच पक्षांसाठी चिंतेचे कारण बनले आहे. काँग्रेस केवळ 300 ते 320 जागांवरच निवडणूक लढवत आहे. 1951 नंतर इतिहासात पहिल्यांदाच काँग्रेस इतक्या कमी जागांवर निवडणूक लढवतेय. आणि हाच सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. काँग्रेसने स्वतःकडे इतक्या कमी जागा का ठेवल्या असा सर्वसामान्य पडलेला प्रश्न आणि त्याची उत्तरे शोधण्याचा हा प्रयत्न.
2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने चांगली कामगिरी केली होती. काँग्रेसनं तेव्हा देशभरात 440 उमेदवार उभे केले होते आणि त्यापैकी 209 जागा जिंकल्या होत्या. हा आकडा लोकसभेत बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या आकड्यापेक्षा कमी होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेसनं आघाडीची म्हणजे युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स (यूपीए) ची उभारणी करून सरकार स्थापन केलं. त्यापूर्वी 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं केवळ 145 जागा मिळवल्या होत्या. तेव्हा काँग्रेसने 417 जागांवर निवडणूक लढवली होती. त्याहीपूर्वी 1996 मध्ये काँग्रेसने सर्वाधिक 529 जागा लढवल्या होत्या.
2014 च्या निवडणुकीत काँग्रेसने 464 उमेदवार उभे केले होते, तर 2019 च्या निवडणुकीत 421 जागांवर उमेदवार उभे केले होते. 2019 मध्ये 421 पैकी फक्त 52 जागांवर विजय मिळवला होता.
सध्या काँग्रेसची परिस्थिती काय आहे?
अशात स्वाभाविकच काँग्रेसच्या या परिस्थितीवरून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. देशातला सर्वात जुना राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसवर ही वेळ आली, यावर राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे. गेल्या 10 वर्षांत काँग्रेसमधली संघटना पूर्णपणे कोलमडली असल्याचं जाणकार सांगतात. उमेदवारांची संख्या कमी होणं, हे त्याचंच निदर्शक असल्याचं ते सांगतात.
बऱ्याच काळापासून काँग्रेसचा प्रवास पाहणारे लेखक आणि राजकीय विश्लेषक रशीद किदवई यांच्या मते, सध्या काँग्रेस आपल्या अस्तित्वासाठी लढत आहे. ते सांगतात, "यावेळी लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपण एकट्यानं तोंड देऊ शकत नाही, हे काँग्रेसला समजू लागलंय. त्यामुळे त्यांनी प्रादेशिक पक्षांवर जास्त स टाकला आहे. एकप्रकारे त्यांनी हे त्यागाच्या भावनेतून केलं आहे, असंही म्हणता येईल."
किदवई सांगतात की, भाजप आणि एनडीएला रोखण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांची मदत घेण्याशिवाय काँग्रेसकडे दुसरा काही पर्याय नव्हता. किदवईंच्या मते, "यावेळी काँग्रेसने विजयासाठीचं लक्ष्यही मर्यादित केलं आहे. निम्म्या जागाही जिंकता आल्या, तर ते पक्षासाठी मोठं यश असेल."
मात्र, प्रादेशिक पक्षांसोबतची काँग्रेसची आघाडी किती मजबूत असेल, हे येणारा काळच ठरवेल. रशीद किदवई म्हणतात, "काँग्रेसने आघाडी केली आहे, पण सोबत येणाऱ्या पक्षांनी आपापले जाहीरनामे आणले आहेत. त्या पक्षांनी काँग्रेसचा जाहीरनामा पूर्णपणे स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या 'इंडिया' आघाडीला निवडणुकीत किती फायदा होईल, हे निकालच सांगतील. काँग्रेसचा जाहीरनामा हादेखील इंडिया आघाडीचा संयुक्त जाहीरनामा असायला हवा होता. इथेही काँग्रेसचंच चुकलं."
प्रादेशिक पक्ष किती जागांवर लढत आहेत?
तज्ज्ञ सांगतात, लोकसभेच्या एकूण 543 जागांपैकी सुमारे 200 अशा जागा आहेत ज्यावर भारतीय जनता पक्षाची प्रादेशिक पक्षांशी थेट लढत आहे. इथेही काँग्रेसकडे यापेक्षा चांगला पर्याय नव्हता.
ज्येष्ठ पत्रकार एनके सिंह यांना वाटतं की, काँग्रेसची संघटनात्मक अवस्था पाहता, गेल्या पाच वर्षांत संघटनेचे छोटे-मोठे नेते एक एक करून भारतीय जनता पक्षात सामील झाले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसकडे प्रादेशिक पक्षांची साथ घेणं हा एकमेव पर्याय शिल्लक होता.
एनके सिंह सध्या विविध राज्यांच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी बागडोगरा विमानतळावरून बीबीसी हिंदीशी फोनवर बोलताना त्यांनी सांगितलं की, संघटनात्मकदृष्ट्या काँग्रेसची अवस्था अशी झाली आहे, की त्यांना पात्र उमेदवारांची कमतरता भासते आहे. ते सांगतात, "सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेसकडे सर्व जागांवर लढण्यासाठी उमेदवार नाहीत. अशात केवळ प्रादेशिक पक्षांना पाठिंबा देणं आणि त्यांचा पाठिंबा मिळवणं हाच त्यांच्यासमोर पर्याय आहे."
काँग्रेसने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि तामिळनाडूमध्ये आघाडीत समावेश असलेल्या प्रादेशिक पक्षांना सर्वाधिक जागा दिल्या आहेत. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि तामिळनाडूमध्ये एकूण 201 जागा आहेत. उत्तरप्रदेशात काँग्रेस 20 किंवा त्यापेक्षा कमी जागांवरच निवडणूक लढवणार आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील 48 जागांपैकी केवळ 17 जागांवर ते निवडणूक लढवणार आहेत. तर उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना 21 आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस 10 जागांवर निवडणूक लढवत आहे.
भाजपने काँग्रेसचा मार्ग अवलंबला आहे का ?
राजकीय विश्लेषक विद्याभूषण रावत सांगतात की, काँग्रेस जे काही करत आहे ते काही नवं राजकारण नाही. कारण भारतीय जनता पक्षानेही हे यापूर्वी असंच केलं होतं. विविध पक्षांमधील युती हे भविष्यातील राजकारणाचे स्वरूप असणार आहे, असं त्यांना वाटतं. रावत सांगतात की, "राजकारण बरंच बदललेलं आहे. प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षासुद्धा वाढत आहेत. आगामी काळात राष्ट्रीय पक्षांच्या मतांची टक्केवारीही कमी होत राहील. मतांचं विभाजन करण्याऐवजी प्रादेशिक पक्षांसोबत मजबूत युती करणं हा काँग्रेससाठी चांगला पर्याय होता. त्यांनी तेच केलं. त्यासाठी काँग्रेसने 200 हून अधिक जागांचा त्यागही केला आहे."
काँग्रेस ज्या स्थित्यंतरातून जात आहे, ते पाहता किमान जागांवर निवडणूक लढवणं आणि भाजपला आव्हानन देऊ शकतील अशा उमेदवारांना पाठिंबा देणं हे काँग्रेसच्या राजकीय भवितव्यासाठी चांगलं ठरेल, असंही जाणकारांचं म्हणणं आहे. दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्ष सध्या ज्या पद्धतीने राजकारण करत आहे, पूर्वी काँग्रेसनेही त्याच पद्धतीने राजकारण केलं होतं, असं रावत सांगतात. मग ते फिल्मी अभिनेत्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवणं असो किंवा संघटनेत इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश करणं असो.
अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त आणि राजेश खन्ना यांची उदाहरणं देत ते म्हणाले की, काँग्रेसनेही त्यावेळच्या दिग्गज विरोधी नेत्यांच्या विरोधात या बड्या सिनेतारकांना मैदानात उतरवलं होतं. ते म्हणतात, "पूर्वी समाजातील 'उच्चभ्रू' वर्ग आणि नोकरशाही काँग्रेससोबत असायची. आता ते भारतीय जनता पक्षासोबत असतात. प्रादेशिक पक्षांसोबत आघाडी करून काँग्रेस या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला कितपत आव्हान देऊ शकते, हे पाहायहला हवं. यावर काँग्रेसचं भवितव्यही अवलंबून असेल."