सांगली समाचार - दि. १३ एप्रिल २०२४
नाशिक : केंद्रात पुन्हा मोदी सरकार आले, तर ते संविधान बदलण्याचा घाट घालतील, अशी भीती काँग्रेस आणि "इंडिया" आघाडीतले सगळेच घटक पक्ष घालत आहेत. मोदी - भाजप आणि संघ परिवार हिंदुत्ववादी असल्याने त्यांना बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेले संविधान मान्यच नाही. त्यामुळे ते संविधान बदलण्यासाठीच अब की बार 400 पार असे म्हणत 2/3 बहुमत मिळविण्याच्या प्रयत्न करत आहेत, अशी भीती सगळेच नेते जाहीर सभातून बोलून दाखवत आहेत.
पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राजस्थान मधल्या बाडमेर मधल्या जाहीर सभेत बोलता काँग्रेस आणि "इंडिया" आघाडीतल्या या सगळ्या नेत्यांचे वक्तव्याचे पूर्ण खंडन केले. आता प्रत्यक्ष बाबासाहेब आंबेडकर जरी आले, तरी ते संविधान बदलू शकणार नाहीत. कारण संविधान आमच्यासाठी कुराण, बायबल आणि भगवद्गीता आहे, असे उद्गार मोदींनी काढले. त्याच वेळी सामाजिक न्यायाचे आरक्षण बदलता येणार नाही, अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली.
पण मोदींनी प्रथमच भारतीय संविधानाला कुराण, बायबल आणि भगवद्गीता अशा धर्मग्रंथांशी जोडले. किंबहुना संविधानाला धर्मग्रंथांच्या तोडीस तोड असे स्थान दिले. पंतप्रधान मोदींनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर औपचारिक नेता निवडीच्या कार्यक्रमात संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये संविधानाची प्रत ठेवून तिला वंदन करून आपली नेते पदाची निवड स्वीकारली होती. तो त्यावेळी एक प्रतिकात्मक भाग होता, पण तो श्रद्धास्थान म्हणून सर्वोच्च होता.
पण आता त्या पलीकडे जाऊन काँग्रेस आणि "इंडिया" आघाडीतले नेते जी संविधान बदलाची भीती घालत आहेत, तिला छेद देताना मोदींनी संविधानाचा दर्जा कुराण, बायबल आणि भगवद्गीतेशी जोडल्याने त्यातले "बिटवीन द लाईन्स" खऱ्या अर्थाने वेगळे आहे.
काँग्रेसची हिंमत नाही
"इंडिया" आघाडीतले सगळे राजकीय पक्ष स्वतःला धर्मनिरपेक्ष, निधर्मी आणि समतेचे पाईक असल्याचे मानतात, पण त्यापैकी कोणीही संविधानाला कुराण किंवा बायबल या धर्मग्रंथांशी जोडलेले नाही. तशी हिंमत त्यांनी दाखवलेली नाही. कारण काँग्रेस आणि "इंडिया" आघाडीतले सगळे नेते स्वतःला कितीही धर्मनिरपेक्ष, निधर्मी किंवा समतेचे पाईक समजत असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांची व्होट बँक असलेला मुस्लिम समाज आणि ख्रिश्चन समाज हे कुराण किंवा बायबल या धर्मग्रंथांना संविधान किंवा अन्य ग्रंथांपेक्षा श्रेष्ठ मानतात, ही वस्तुस्थिती आहे. या दोन्ही समाजांना आपापल्या धर्मग्रंथाशिवाय इतर कुठलाही धर्मग्रंथ किंवा अन्य ग्रंथ श्रेष्ठ आहे किंवा समतुल्य आहे, हे मूळात मान्यच नाही. किंबहुना मुस्लिम समाज तर कुराणाची अशी आराधना करतो की, तो त्याला जगातला एकमेव सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानतो. अर्थातच "इंडिया" आघाडीच्या आणि काँग्रेसच्या नेत्यांच्या तोंडी संविधानाच्या श्रेष्ठत्वाची भाषा असली, तरी ते कुराण किंवा बायबल यांच्या श्रेष्ठत्वाला छेद देऊ शकत नाहीत.
इथे कुठल्याही धर्मग्रंथाच्या श्रेष्ठत्वाला छेद देण्याचाही प्रश्न नाही, पण भारतीय संविधानानुसारच देश चालेल. कुठलेही धर्मग्रंथ हे आपापल्या समाजाच्या धार्मिक आणि अध्यात्मिक उन्नतीची साधने आहेत, ती देश चालवण्याची साधने नाहीत, ही वस्तुस्थिती पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यातून समोर आली आहे. भारत देशाचा कारभार करताना, कायदे करताना, ते अंमलात आणताना फक्त संविधान हाच मूलभूत आधार असेल. कुठलाही धर्मग्रंथ त्याचा आधार नसेल, हे मोदींनी संविधान आमच्यासाठी कुराण, बायबल आणि गीता आहे, असे वक्तव्य करून स्पष्ट केले आहे.
देशाला समान नागरी कायद्याकडे नेण्याचा हा राजमार्ग आहे. इथे कोणत्याही धर्मग्रंथाचा अधिक्षेप करण्याचे कारण नाही. पण तो संविधानापेक्षा श्रेष्ठ आहे असे समजून तो समाजावर अथवा देशावर लादणे आणि त्यानुसारच कायदे करण्याचा आग्रह करणे हे अजिबात मान्य होणार नाही, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्यातले "अधोरेखित" आहे. हे समजून घेण्यासाठी मोदींचे बाडमेर मधल्या विधानातले "बिटवीन द लाईन्स" व्यवस्थित वाचले पाहिजे.
