सांगली समाचार - दि. ७ एप्रिल २०२४
मुंबई - मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याविरोधात आणि त्याच्या समर्थनार्थ सर्व याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी मुख्य न्यायमुर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनावाला यांच्या पुर्णपीठापुढे 10 एप्रिल रोजी होणार आहे. या सुनावणी पुर्वी मराठा समाजा संदर्भातला एक अहवाल समोर आला आहे. या अहवालात काय आहे? हे जाणून घेऊयात.
सर्व सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात मराठ्यांचे अपुरे प्रतिनिधित्व अधोरेखित करत, हा समाज "मुख्य प्रवाहातून पूर्णपणे बाहेर' असून हे खूप चिंताजनक असल्याचे सुनील बी शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवालात म्हटले आहे.
मराठा समाजातील मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण गेल्या सहा वर्षांत 0.32 टक्क्यांवरून 13.7 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. त्यातल्या 43.76 टक्के मराठा महिला उदरनिर्वाहासाठी अंगमेहनतीमध्ये गुंतलेल्या आहेत. मराठ्यांचे सरकारी सेवांमध्ये प्रतिनिधित्व 2018 मधील 14.63 टक्क्यांवरून 2024 मध्ये 9 टक्क्यांवर घसरले आहे.
दरम्यान 2018 मध्ये, निवृत्त न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील मागील मागावर्गीय आयोगाच्या अहवालात मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाण 0.32 टक्के असल्याचे आढळून आले होते. 2024 च्या सर्वेक्षण अहवालात हा दर 13.7 टक्के होता. 2024 च्या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की मराठ्यांमध्ये मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण खुल्या प्रवर्गातील (7.07 टक्के) पेक्षा जास्त आहे. मराठ्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण 11.69 टक्के आहे. तर खुल्या प्रवर्गात 14.79 टक्के आहे.
गायकवाड आयोगाच्या अहवालात काय आहे ?
गायकवाड आयोगाच्या 2018 च्या अहवालात 2018 मध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक मराठा लोकसंख्या असलेल्या 355 तालुक्यांतील प्रत्येकी दोन गावांतील 43,629 कुटुंबांच्या सर्वेक्षणावर आधारित होता. शुक्रे आयोगाने राज्यभरातील 1,58,20,264 कुटुंबांचे मोठ्या प्रमाणावर सर्वेक्षण केले आणि असे आढळून आले की राज्याच्या लोकसंख्येच्या 28 टक्के मराठा आहेत.
2024 च्या अहवालात 43.76 टक्के मराठा महिला उदरनिर्वाहासाठी अंगमेहनतीमध्ये गुंतलेली असल्याचेही समोर आले आहे. 2018 मध्ये समाजातील 53 टक्के पुरुषांनी अंगमेहनती केली, तर 2024 च्या अहवालात ते 44.98 टक्क्यांवर कमी असल्याचे आढळले.
तसेच शुक्रे आयोगाच्या अहवालात खुल्या प्रवर्गातील शारीरिक किंवा शारीरिक श्रमात गुंतलेल्या महिला आणि पुरुषांचे प्रमाण अनुक्रमे 14.06 टक्के आणि 21.33 टक्के मराठ्यांच्या तुलनेत लक्षणीयरित्या कमी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की 58.76% मराठा महिलांनी सांगितले की त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळाली आणि त्यांना भेदभाव आणि हिंसाचाराचा सामना करावा लागला. सार्वजनिक सेवांच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये समाजाचे अपुरे प्रतिनिधित्व आढळून आले आणि मराठे त्यांच्या मागासलेपणामुळे "मुख्य प्रवाहातून पूर्णपणे बाहेर" राहिले आहे, असे अहवालात सांगण्यात आला आहे.
