सांगली समाचार - दि. १२ एप्रिल २०२४
नवी दिल्ली : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सैनिक शाळांबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिले आहे. सैनिक शाळांच्या खासगीकरणाबाबतचे केंद्राचे धोरण पूर्णपणे मागे घेण्याची आणि रद्द करण्याची मागणी खर्गे यांनी केली आहे. खर्गे यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात, आरटीआयच्या उत्तरावर आधारित एका तपास अहवालाचा हवाला दिला ज्यात दावा केला आहे की सरकारने सादर केलेल्या नवीन पीपीपी मॉडेलचा वापर करून सैनिक शाळांचे खासगीकरण केले जात आहे आणि आता त्यापैकी 62 टक्के शाळा भाजप-आरएसएस नेत्यांच्या मालकीच्या आहेत.
खर्गे म्हणाले की, देशात 33 सैनिक शाळा आहेत आणि त्या पूर्णपणे सरकारी अनुदानीत संस्था आहेत, ज्या सैनिक स्कूल सोसायटी या संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्थेच्या अंतर्गत कार्यरत आहेत. भारतीय लोकशाहीने परंपरेने सशस्त्र दलांना कोणत्याही पक्षीय राजकारणापासून दूर ठेवले आहे, परंतु केंद्र सरकारने ही सुस्थापित परंपरा मोडली आहे.
याशिवाय खर्गे यांनी हेही सांगितले की, केंद्र सरकारने 2021 मध्ये सैनिक शाळांचे खासगीकरण सुरू केले. परिणामी, या मॉडेलवर आधारित 100 पैकी 40 नवीन शाळांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. खर्गे म्हणाले की, ते इयत्ता 6 वी ते इयत्ता 12 वर्गातील 50 टक्के, 50 विद्यार्थ्यांच्या वरच्या मर्यादेच्या अधीन राहून दरवर्षी 50 टक्के फीच्या गुणवत्तेवर आधारित वार्षिक फी सपोर्ट प्रदान करते.
