| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि.१९ एप्रिल २०२४
गेल्या काही दिवसांपूर्वी शिंदे सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केली. असे असताना आता मुंबई उच्च न्यायालयाने आता मराठा आरक्षणाअंतर्गत देण्यात आलेले प्रवेश आणि नोकऱ्यांसंदर्भात महत्त्वाचे विधान केले आहे. यामुळे आता याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या विधानामुळे आता मराठा समाजातील तरुणांना आरक्षणाअंतर्गत मिळालेल्या प्रवेश आणि नोकऱ्यांवर टांगती तलवार कायम आहे. यामुळे नेमकं काय सुरू आहे, असा प्रश्न मराठा समाजाला पडला आहे. आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.
याबाबत न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने आरक्षणाला स्थगिती देण्यासंदर्भात कोणताही तातडीचा निर्णय देण्यास नकार दिला. असे असताना आता शैक्षणिक प्रवेश तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केलेल्या नियुक्त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असेही न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने सांगितले आहे.
दरम्यान, आरक्षणाला तातडीने स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे, मात्र मराठा आरक्षणाअंतर्गत करण्यात आलेल्या नियुक्तांवरील टांगती तलवार कायम आहे. यामुळे याकडे तरुणांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीसंदर्भात काढल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्येही अंतिम निर्णयाच्या अधीन, असे म्हणावे, असेही कोर्टाने सांगितले आहे. यामुळे आता याबाबत कार्यवाही होणार आहे.
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तसेच शिक्षणामध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याला अंतरिम स्थगिती द्यावी की नाही यासंदर्भातील सुनावणी मंगळवारी पूर्ण झाली नाही, यामुळे येणाऱ्या काळात काय घडामोडी घडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
