सांगली समाचार - दि. ११ एप्रिल २०२४
मुंबई - राज्यातील अपंगांची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने अखेर ३० वर्षांनंतर अपंगांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यभरात या अंतर्गत घरोघरी जाऊन अपंगांची माहिती संकलित केली जाणार असून, सर्वेक्षणासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, आवश्यकतेनुसार त्यात वाढ करण्यात येईल.
या सर्वेक्षणातून अपंगांची नेमकी संख्या स्पष्ट होऊ शकणार आहे. अपंग कल्याण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. अपंग वक्तींच्या गरजा ओळखणे, त्यांचे सर्वांगीण पुनर्वसन करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी माहिती संकलित केली जाणार आहे. राज्यातील अपंगांची संख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार २९ लाख ६३ हजार होती. राज्यातील एकूण लोकसंख्येमध्ये अपंगांचे प्रमाण २.६ टक्के होते. जुन्या कायद्यामध्ये अपंगांचे सातच प्रकार होते. मात्र नवीन कायद्यानुसार अपंगांचे २१ प्रकार निश्चित करण्यात आले आहेत. राज्यातील अकोला, परभणी, सातारा या जिल्ह्यांत सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, तर बीड, धुळे, ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण सुरू आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही सर्वेक्षण केले जाणार आहे. या सर्वेक्षणातून राज्यातील दिव्यांगांची संख्या समोर येणार आहे.
अपंग व्यक्ती अधिकार कायद्यात दिव्यांग व्यक्ती, विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण, तपासणी व अपंगत्वाचे कारण शोधण्यासाठी संशोधन करण्याची तरतूद आहे. त्या आधारे अपंग व्यक्तींसाठी आरोग्य सुविधा, अपंगत्व प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी उपक्रम, योजना आखण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.
आशा सेविका, अंगणवाडीसेविका, आरोग्यसेवक यांच्यामार्फत सर्वेक्षण
जिल्ह्यातील अपंगांच्या सर्वेक्षणासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी व महापालिका क्षेत्रात संबंधित आयुक्त नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. अपंगांच्या सर्वेक्षणासाठी स्वयंसेवी संस्थेची निवड केली जाणार आहे. महापालिका क्षेत्रात आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत सहायक आयुक्त किंवा जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे सदस्य सचिव असून, आरोग्य उपायुक्त व महिला व बालविकास उपायुक्त या सदस्यांचा समावेश आहे. आशा सेविका, अंगणवाडीसेविका, आरोग्यसेवक यांच्यामार्फत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. सर्वेक्षणामध्ये एकसमानता राहण्यासाठी शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्याला प्रश्नावली देण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
