सांगली समाचार - दि ५ एप्रिल २०२४
मुंबई - लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. त्याचवेळी निवडणूक ड्युटी नाकारणारे अर्ज येत आहेत. निवडणुकीची जबाबदारी दिलेल्या कर्मचाऱ्यांनी इलेक्शन ड्युटी नको म्हणून अर्ज केले आहेत. अर्जदारांच्या रांगा लागल्या आहेत. त्यांनी यासाठी अजब कारणं दिली आहेत, ज्यामुळे निवडणूक कर्मचारीही हैराण झाले आहेत. निवडणूक काळात सरकारी कर्मचारी, अधिकारी तसंच शिक्षकांनाही जबाबदारी दिली जाते. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी मतदान आणि मतमोजणी आणि पूर्व प्रशिक्षणासाठी त्यांची ड्युटी लावली जाते. मात्र अनेकांनी वेगवेगळी कारणं देत ही ड्युटी रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
2 दिवसात 150 ते 175 अर्ज
वांद्रे उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात दहाव्या आणि नवव्या मजल्यावर खास अर्ज स्वीकारण्यासाठी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. अर्ज घेण्यासाठी फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, अदर पोलिंग ऑफिसर, प्रोसिडिंग ऑफिसर असे तीन टेबल लावण्यात आले आहेत. या तिन्ही टेबलांवर दररोज गर्दी वाढत आहेत. 3-4 दिवसांपासून इलेक्शन ड्युटीची ऑर्डर रद्द करण्यासाठी येणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत अर्ज देणारे कर्मचारी येत असतात. दुपारनंतर तर रांगाच रांहगा लागतात. गेल्या दोन दिवसांतच 150 ते 175 अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.
ड्युटी रद्द करण्याची कारणं काय?
अर्ज करणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक शिक्षक आणि दिव्यांग आणि प्रकृती ठिक नसणारे अर्ज आहेत. त्यांनी वेगवेगळी कारणं दिली आहेत. प्रेग्नंट, दिव्यांग असलेल्यांनी आपल्याला ते जमणार नाही, असं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. तर काही जणांनी गावी जाण्याचं तिकीट आधीच काढलं आहे, जवळील व्यक्तीचं निधन, ऑपरेशन आहे, अशीही कारणं दिली आहेत. काहींनी इलेक्शन ड्युटीत बदल करण्याची मागणी केली आहे. केंद्राध्यक्ष म्हणून जबाबदारी नको, स्थळ आणि जबाबदारी बदलून द्या अशीही विनंती करण्यात आली आहे.
ड्युटी रद्द करण्याची मागणी मान्य होणार?
निवडणुकीची जबाबदारी नाकारल्यास गुन्हा दाखल होतो, तरी इतक्या प्रमाणात अर्ज आले आहेत. "ड्युटी रद्द करण्यासाठी कार्यालयात अर्ज दाखल झाले आहेत. पण कोणाचीही विनंती मान्य करण्यात आलेली नाही. ज्याचा विनंती अर्ज खरंच विचार करण्यासारखा असेल त्याचाच फक्त विचार केला जाईल", असं उपनगर निवासी उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल यांनी सांगितल्याचं वृत्त लोकमतनं दिलं आहे.
