| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि.१४ एप्रिल २०२४ - भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी तंत्रज्ञानाची वाढती पायरी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) न्यायालयीन प्रक्रियेत वापर करणे हे गेम चेंजर असल्याचे म्हटले आणि ते म्हणाले की विकास स्वीकारण्याची ही वेळ आहे परंतु त्याचा पुरेपूर फायदा कसा घ्यायचा हे पहावे लागेल. न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये एआयच्या सुरुवातीच्या वापराचे उदाहरण देऊन, सीजेआय म्हणाले की एआयचे एकत्रीकरण जटिल नैतिक, कायदेशीर आणि व्यावहारिक विचारांना जन्म देते ज्यासाठी सखोल चर्चा आवश्यक आहे.
धोक्याच्या व्याप्तीबद्दल दिली चेतावणी
त्यांनी न्यायिक क्षेत्रात AI च्या वापरातील धोक्याच्या व्याप्तीबद्दल सावध केले आणि सांगितले की न्यायालयीन निर्णयात AI चा वापर संधी आणि आव्हाने दोन्ही सादर करतो, ज्याचा काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. परंतु CJI ने भारतीय न्यायव्यवस्थेतील संगणकीकरण आणि वेगाने वाढणारे तंत्रज्ञान आणि ते न्याय कसे सुलभ करत आहे याचेही कौतुक केले.
कार्यक्रमाला संबोधित केले
न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरावर दोन दिवसीय भारत-सिंगापूर न्यायिक परिषदेच्या उद्घाटनपर भाषणात सरन्यायाधीशांनी शनिवारी या गोष्टी सांगितल्या. यावेळी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांव्यतिरिक्त सिंगापूरचे मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेननही उपस्थित होते.
AI कायदेशीर क्षेत्रातील कायदेशीर संशोधनात गेम चेंजर म्हणून उदयास
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की AI कायदेशीर क्षेत्रातील कायदेशीर संशोधनात गेम चेंजर म्हणून उदयास आले आहे. हे कायदेशीर व्यवसायाशी संबंधित लोकांना कार्यक्षमता आणि अचूकतेसह सक्षम करते. सीजेआय म्हणाले की चॅट जीपीटीच्या वापरामुळे, एखाद्या प्रकरणात निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी एआयवर विश्वास ठेवायचा की नाही असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
AI देखील चुकीचे निकाल देते - CJI
त्यांनी एक उदाहरण देऊन सांगितले की, कधीकधी एआय चुकीचे निकालही देते. आधुनिक प्रक्रियांमध्ये AI चे एकत्रीकरण, न्यायालयीन कार्यवाहीसह, जटिल नैतिक, कायदेशीर आणि व्यावहारिक विचार वाढवते ज्याची बारीक तपासणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, यासोबतच सरन्यायाधीशांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेने स्वीकारलेल्या तंत्रज्ञानामुळे न्याय प्रक्रिया सुलभ आणि सोपी झाल्याचे उदाहरणही दिले.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीमुळे लोकांना दिलासा मिळाला
कोरोनाच्या काळात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुरू झालेल्या सुनावणीमुळे लोकांना दिलासा कसा मिळाला आणि कोर्टात येण्याचा वेळ आणि त्रास यातून सुटका झाली. ते म्हणाले की, भारताला एक दोलायमान परिसंस्था आणि समृद्ध कायदेशीर वारसा आहे. भारत न्याय व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत आहे. आमच्या eCourts प्रकल्पाचा उद्देश देशभरातील न्यायालये संगणकीकृत करणे आणि न्यायव्यवस्था सर्व स्तरांवर डिजिटल करणे हे आहे. यामध्ये देशभरातील न्यायालयांमध्ये ऑनलाइन केस मॅनेजमेंट सिस्टीम स्थापन करायची आहे.
