काँग्रेस सकट बाकी सगळ्या पक्षांचा आतापर्यंतचा मतदानाच्या टक्केवारीचा भर हा अल्पसंख्याकांच्या व्होट बँकेवर राहिला असला, तरी भाजप जितक्या सिस्टिमॅटिकली काम करतोय, तेवढ्या सिस्टिमॅटिकली काँग्रेस किंवा बाकीच्या कुठल्याही पक्षांनी काम केल्याचे उदाहरण नाही. इथे भाजपची आकारण आणि अफाट स्तुती करण्याचा इरादा नाही पण भाजपने "मोदी मित्र" किंवा "पसमांदा मुस्लिम" किंवा "पुरोगामी मुस्लिम" तसेच "मुस्लिम महिला" या टार्गेट ऑडियन्स साठी ज्या पद्धतीने काम चालविले, तशा पद्धतीने काँग्रेस किंवा समाजवादी पार्टी किंवा दक्षिणेत द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षांनी काम केल्याचा इतिहास किंवा वर्तमान नाही.
उदाहरणच द्यायचे झाले तर उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंग आणि अखिलेश यादव यांनी "यादव + मुस्लिम" हे कॉम्बिनेशन काही काळ यशस्वी केले, पण हे कॉम्बिनेशन यशस्वी करताना यादव पिता - पुत्रांनी मुस्लिम समाजाच्या नेत्यांवर आणि यादव समाजाच्या नेत्यांवर कॉन्सन्ट्रेट केले. समाज घटकांना तितके महत्त्व दिले नाही. यादव आणि मुस्लिम मते खेचून आणण्याची क्षमता असणाऱ्या नेत्यांना पटवले, की आपले काम भागले, अशाच स्वरूपाची त्यांची मते खेचण्याची व्यूहरचना होती, पण भाजपने मात्र त्या पलीकडे जाऊन काम चालविलेले दिसते
आकडे बोलतात
देशात 543 पैकी 63 लोकसभा मतदारसंघ असे आहेत की जिथे अल्पसंख्यांकांची म्हणजे मुस्लिमांची व्होट बँक फार मोठी पक्की आहे. 15 % टक्के ते 50 % पसरलेली वोट बँक आपल्या बाजूला वळवणे हे साधे सोपे काम नव्हते. ते भाजपने 2010 पासून सिस्टिमॅटिकली करायला सुरुवात केली, तेव्हा त्याचे फळ अंशतः 2014 च्या निवडणुकीत मिळाले. भाजपला मिळालेल्या एकूण मतांमध्ये फक्त 4 % पुरोगामी मुस्लिमांनी त्यावेळी भाजपला मतदान केले होते. आता हे मतदान वाढवण्याची कामगिरी भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वाला करावी लागत आहे आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजनाही करणे सुरू आहे. यासाठी देशभरात 25000 "मोदी मित्रां"ची निवड करून त्यांचे काम देखील सुरू होऊन आता 6 महिने उलटत आले आहेत. मोदी सरकारची मुस्लिम महिलांविषयीची पुरोगामी धोरणे, रेहडी पटरीवाल्या छोट्या व्यवसायिकांसाठी मोदी सरकारच्या लाभदायक योजना या सगळ्या मुस्लिम मतदारांपर्यंत पोहोचवून त्या मतदाराला आपल्या बूथ केंद्रित मतदानाच्या आधारे मतदान केंद्रापर्यंत आणून प्रत्यक्ष मतदान घडविण्याची योजना भाजपने आखली आहे. त्यासाठीचा अप टू डेट डेटा देखील भाजपकडे उपलब्ध आहे आणि तो बूथ स्तरापर्यंत पोहोचविला आहे.
त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत भाजपची मुस्लिम मतदानाची टक्केवारी कशी वाढली किंवा घटली याचे नेमके आकडे हाताशी असल्याने लोकसभेच्या प्रत्येक मतदारसंघात कुठे कुठल्या बूथवर कुठल्या समाज घटकाचे किती मतदान आहे हे पन्ना प्रमुखांपर्यंत पोहोचविले आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समाज घटक जास्तीत जास्त मतदान केंद्रापर्यंत आपल्याकडे कसा खेचून आणायचा याची योजना भाजपकडे तयार आहे आणि म्हणूनच केवळ अब की बार 400 पार या गप्पा न राहता त्या प्रत्यक्षात आणण्याची शक्यता दाट आहे.
संघ आणि भाजपने गेल्या काही वर्षात मुस्लिम आउट्रीच वाढवला आहे इतकेच काय पण भाजपच्या अल्पसंख्याक मोर्चाने मुस्लिम महिलांना विशेष प्रशिक्षण देऊन निवडणूक विषयक कामही शिकवली जात आहे. मतदानाच्या दिवशी भाजप मुस्लिमबहुल भागातील बुथवर या मुस्लिम महिला तैनात करणार आहे. त्यापैकी काहीजणी भाजपच्या पोलिंग एजंट म्हणून काम करतील. मतदानादरम्यान होणारी फसवणूक रोखतील. मतदानाच्या दिवशी मुस्लिमबहुल भागात महिला बुरखा घालून मतदानासाठी येतात. याचा फायदा काही नतद्रष्ट लोकांकडून घेतात. बुरख्याच्या आडून बनावट मतदान होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. हे बनावट मतदान रोखण्यासाठी भाजपने विशेष तयारी केली आहे. भाजपचा यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत हा वेगळा प्रयोग आहे आणि हा अनोखा प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी ठिकठिकाणी कार्यक्रम, प्रात्यक्षिक आणि प्रशिक्षण देणे सुरू आहे.
यासाठी 10-10 महिलांचा गट बनविला जात असून त्यांना पोलिंग एजंटचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. पोलिंग बूथवर बनावट मतदार ओळखायचे. पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने बनावट मतदान रोखण्याचे काम मुस्लिम महिलांचे गट करणार आहेत. त्या कायदा हातात घेणार नाहीत, तर पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने बनावट मतदार शोधून काढून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करायला भाग पाडणार आहेत. मोदी सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळालेले मुस्लिम समाजातले लाभार्थी हा एक मोठा वर्ग मोदी सरकारबरोबर येईल असा भाजपाला विश्वास आहे फक्त त्याला मतदान केंद्रावर आणून मतदान करून घेणे हे भाजप पुढे आव्हान आहे. मुस्लिम महिलांवर भाजपने लक्ष केंद्रीत केले आहे. मोदी सरकारने तीन तलाक प्रथा बंद केली. महिला एकट्या हज यात्रेला जाऊ शकतात. मोदी सरकारने हज यात्रेत व्हिआयपी कोटा बंद केला. हज कोटा 1.75 लाखांवरुन वाढवून 2 लाख केला आहे. 2 कोटी हून अधिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली. या कामांमुळे मुस्लिम महिलांचा मोदी सरकारवरचा विश्वास वाढला आहे.
- योगी मॉडेल
उत्तर प्रदेशातल्या योगी मॉडेलने राज्यात आणि देशात कायदा सुव्यवस्था कशी राखायची याचे प्रात्यक्षिक दाखविले. अप्रत्यक्षपणे मुस्लिम महिलांमध्ये याबद्दल आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. कारण कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली की जास्तीत जास्त त्रास महिलांना आणि विशेषत: मुस्लिम परिसरातील महिलांना होतो. हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. योगी मॉडेलने कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळण्यासाठी इतकी चपखल यंत्रणा विकसित केली की, त्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या तक्रार निवारणाचे प्रमाण खूप वाढले. त्याचे त्याचे पडसाद सगळ्या देशात उमटले. या पडसादाचा प्रत्यक्ष मतदान टक्केवारीत वाढीचा लाभ मिळवण्यासाठी भाजपने मोदी मित्रांसह मुस्लिम महिलांनाही मतदान बूथ केंद्रित कामे नेमून दिली आहेत.
मुस्लिम मतदान 12 % पर्यंत वाढवण्याचे टार्गेट
मुस्लिम मतदारांचा एक मोठा वर्ग भाजपला मतदान करतो. 2014 मध्ये 4 % पुरोगामी मुस्लिमांनी भाजपला मतदान केले होते, तर 2019 मध्ये हा 7 % इतका होता. 2014 मध्ये 11 % ओबीसी मुस्लिमांनी, तर 2019 मध्ये 8 % ओबीसी मुसलमानांनी भाजपाला मतदान केले होते. वाढलेल्या मतांच्या जोरावर भाजपने रामपूर आणि आझमगढ सारख्या मुस्लिम बहुल मतदारसंघांत समाजवादी पार्टीला पराभूत केले होते. 2024 मध्ये भाजपला मिळणारी मुस्लिम मते 12 % पर्यंत वाढविण्याचे टार्गेट पक्ष नेतृत्वाने ठेवले आहे. याचा अर्थ व्होट बँक नावाची राजनीती संपवून करून सर्व समाजच आपल्याकडे खेचण्याची ही खरी योजना आहे.
