सांगली समाचार - दि. ५ मार्च २०२४
नवी दिल्ली - व्होट फॉर नोट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने सोमवारी १९९८ चा निर्णय सर्वानुमते रद्द केला. ज्याद्वारे लाच घेऊन खासदार-आमदारांना सभागृहात भाषण अथवा मतदान केल्याबद्दल खटल्यातून सूट दिली होती. पण आता आमदार- खासदारांनी सभागृहात भाषण अथवा मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी X वर पोस्ट करत म्हटले आहे की, 'सर्वोच्च न्यायालयाचा हा एक महान निकाल आहे जो स्वच्छ राजकारण सुनिश्चित करेल आणि लोकांचा व्यवस्थेवर विश्वास वाढवेल.'
१९९८ च्या पी.व्ही. नरसिंह राव प्रकरणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय आता सरन्यायाआधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखालील सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने रद्द केला आहे. मतांच्या बदल्यात नोटा घेणाऱ्या खासदार/आमदारांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हटले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने व्होट फॉर नोट प्रकरणी एकमताने निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे की, 'आमदार- खासदारांनी सभागृहात भाषण अथवा मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. संसद/विधानसभेतील मतदान अथवा भाषणाच्या संदर्भात खासदार- आमदार लाचखोरीच्या आरोपावरून खटल्यातून सूट मिळावी, असा दावाही करू शकत नाहीत.'
'१९९८ चा निकाल विरोधाभासी होता. कारण तो लाच घेणाऱ्या खासदारांना संरक्षण देणारा होता; ज्यांनी मतदान केले होते. पण ज्यांनी मतदान केले नाही, त्याच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी देण्यात आली होती.' असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. या प्रकरणी निकाल सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की लाचखोरीला संसदीय विशेषाधिकारातून संरक्षण नाही आणि १९९८ चा निकाल हा घटनेच्या कलम १०५ आणि १९४ च्या विरोधात आहे. "लोकप्रतिनिधींचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी ही भारतीय संसदीय लोकशाहीचे कार्य नष्ट करते."
