९० हजार शाळांमध्ये आरटीईचे प्रवेश

सांगली समाचार - दि. १५ मार्च २०२४

मुंबई, ता. १० : आरटीई प्रवेशासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नुकत्याच केलेल्या सुधारणांमुळे राज्यातील सरकारी, अनुदानित आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या तब्बल ९० हजार शाळांमध्ये आरटीईचे प्रवेश केले जाण्याची शक्यता आहे. या प्रवेशासाठी लवकरच शाळा पात्र ठरवल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये ही संख्या ९० हजार शाळांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवले जाणार आहे.

आरटीईसाठी शालेय शिक्षण विभागाने शाळांचे मॅपिंग केले आहे. यात शाळा आणि उपलब्ध असलेल्या जागांची नोंदणी केली जाणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील जागा निश्चित केल्या जाणार आहे. आतापर्यंत राज्यातील असलेल्या सर्व मंडळाच्या शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्य शाळांपैकी ९० हजार शाळांत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भात मॅपिंग करण्यात येणार आहे. त्या शाळांतील जागा निश्चित नोंदणी झाल्यानंतर प्रत्यक्षात आरटीई प्रवेशाला सुरुवात होईल.

विद्यार्थ्यांना खासगी इंग्रजी शाळेचा पर्याय

दरवर्षी ९ हजार शाळांतील सुमारे एक लाखांपेक्षा जास्त जागांवर विद्यार्थी ‘आरटीई’अंतर्गत ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेतात. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य शासनाकडून संबंधित शाळांना दिली जाते. यंदा प्रवेश घेत असलेल्या बालकाच्या घरापासून तेवढ्या अंतरावर शासकीय शाळा नसेल किंवा शाळेतील त्या तुकडीत प्रवेश पूर्ण झालेले असतील, तर ‘आरटीई’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना खासगी इंग्रजी शाळेचा पर्याय असणार आहे.

मार्चअखेर प्रवेशाला सुरुवात

शाळा कोणत्या आहेत, कोणत्या शाळेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतील आणि असलेल्या अडचणी दूर करून घेतल्या जात आहेत. प्रवेशाची तयारी सुरू केली आहे. सध्या ‘एनआयसी’तर्फे सर्व शाळांचे मॅपिंग पूर्ण केले जात असून प्रवेश देण्यासंदर्भातील ९० हजार शाळा निवडल्या आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्चअखेर प्रत्यक्षात ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

शिक्षण हक्क कायद्यात बदल

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांतील २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जातो. यामध्ये प्रवेश देताना खासगी इंग्रजी शाळांचे प्रमाण अधिक असते. यंदा शालेय शिक्षण विभागातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई) बदल केला आहे. त्यानुसार आता एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळेच्या परिसरातील विनाअनुदानित शाळेत आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही.