सांगली समाचार - दि. २१ मार्च २०२४
नवी दिल्ली - राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीदरम्यान मोफत भेटवस्तूंच्या वितरणाला विरोध करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलीय. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणीसाठी जनहित याचिकांची यादी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यासंदर्भात सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. जेबी पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने बुधवारी सांगितले की आगामी 19 एप्रिल पासून लोकसभा निवडणुकीला सुरुवात होतेय. त्यामुळे या याचिकेवर आम्ही उद्या, गुरुवारी सुनावणी सुरू ठेवू.
याचिका दाखल करणाऱ्या अश्विनी उपाध्याय यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी असा युक्तिवाद केला की लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या याचिकेवर सुनावणी होणे आवश्यक आहे. याची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली.याचिकेत म्हटले आहे की राजकीय पक्षांचे असे निर्णय हे घटनेच्या कलम 14, 162, 266 (3) आणि 282 चे उल्लंघन आहे. या याचिकेत निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्हे जप्त करण्याचे आणि सार्वजनिक निधीतून अतार्किक मोफत 'भेटवस्तू' वाटण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की राजकीय पक्ष अनुचित फायदा मिळवण्यासाठी आणि मतदारांना त्यांच्या बाजूने आकर्षित करण्यासाठी अनियंत्रित किंवा अतार्किक 'भेटवस्तू' देण्याचे वचन देतात, जे लाचखोरी आणि अवाजवी प्रभावाचे प्रमाण आहे.
