सांगली समाचार - दि. १४ मार्च २०२४
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने मंगळवारी औषध कंपन्यांवर ताशेरे ओढले. सरकारने औषधांच्या मार्केटिंगसाठी एकसमान आचारसंहिता जाहीर केली असून कोणतीही फार्मा कंपनी कोणत्याही डॉक्टरांना भेटवस्तू देणार नाही किंवा डॉक्टर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कार्यशाळा आणि सेमिनारच्या नावाखाली परदेशात पाठवणार नाही, त्यांच्या प्रवासाचा खर्च उचलणार नाही. देशातील इतर शहरांमध्ये आणि महागड्या हॉटेलमध्ये देखील त्यांना ठेवणार नाहीत. असे आढळल्यास दोघांवरही कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, एखाद्या कार्यशाळेत किंवा सेमिनारमध्ये डॉक्टर वक्ता असेल तर त्याला यातून सूट देण्यात येणार आहे, असे नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सांगण्यात आले आहे.
फार्मास्युटिकल्स विभागाने औषधांच्या विक्रीतील गैर प्रकार टाळण्यासाठी फार्मास्युटिकल असोसिएशनसह फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस २०२४ साठी युनिफॉर्म कोड तयार केला आहे. यासोबतच, विभागाने फार्मास्युटिकल असोसिएशनना एकसमान संहितेचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी आचारसंहिता समिती स्थापन करण्याचे देखील निर्देश दिले आहेत. या सोबतच मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केल्यास या संबंधीच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी देखील वेगळे मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत.
मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे, की औषध कंपन्या औषधांच्या मार्केटिंगच्या नावाखाली कोणत्याही डॉक्टरला कोणतीही वस्तू देऊ शकणार नाही. तसेच औषधांच्या विक्रीसाठी त्यांना पैसे किंवा कोणतेही प्रलोभन देणार नाहीत. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास फार्मा असोसिएशन औषध कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की सर्व फार्मा कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे पालन करण्यासाठी जबाबदार राहणार आहेत.
मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (MCI) च्या नीतिशास्त्र समितीचा भाग असलेल्या एका वरिष्ठ डॉक्टरचा हवाला देऊन, एका वृत्त पत्राने अहवालात म्हटले आहे की औषधनिर्माण कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांच्या विपणनावर खूप पैसा खर्च करतात. कॉन्फरन्स आणि वर्कशॉप्सच्या नावाखाली डॉक्टरांना परदेशात नेण्यापासून ते त्यांना भेटवस्तू देण्यापासून ते मोफत औषधांचे पॅकेट देण्यापर्यंत. यामुळे औषधाची किंमत वाढते आणि शेवटी या सर्व खर्चाचा बोजा रुग्णावर पडतो. या सोबतच औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमती देखील या मुळे अवाजवी स्वरूपात वाढवल्या जातात. सरकारला या गोष्टी बंद करण्यासाठी हा नवा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
यूसीपीएमपीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, "कोणत्याही औषध कंपनीने किंवा त्यांच्या एजंटांनी म्हणजे वितरक, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते कोणत्याही आरोग्यसेवा व्यावसायिकाच्या किंवा त्याच्या/तिच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी कोणतीही भेटवस्तू देऊ नये किंवा देऊ नये" त्याचप्रमाणे, औषधे लिहून देण्यास किंवा पुरवठा करण्यास पात्र असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही फार्मास्युटिकल कंपनी किंवा तिचे एजंट, म्हणजे वितरक, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते यांच्याकडून कोणताही आर्थिक फायदा किंवा लाभ देऊंन औषधाकहा पुरवठा किंवा विक्रीचे वचन दिले जाऊ शकणार नाही.
