सांगली समाचार - दि. २७ मार्च २०२४
नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरमधून AFSPA कायदा हटविण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. आपणास ठाऊक आहे का या कायद्याचा इतिहास काय आहे आणि स्वतंत्र भारतात तो सर्वप्रथम कोठे लागू करण्यात आला होता ?
AFSPA- सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा काय आहे?
AFSPA एक कायदा आहे, ज्याअंतर्गत सशस्त्र बल आणि अशांत क्षेत्रांत तैनात केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांना या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवा मारण्याचा किंवा एखाद्याला वॉरंटशिवाय कोणत्याही परिसराची झडती घेण्याचे अखंड अधिकार, खटला आणि कायद्याच्या दाव्यापासून संरक्षणासह पूर्ण अधिकार देण्यात येतात.
AFSPA- सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायद्याचा इतिहास
1947 मध्ये चार अधिकार जारी करण्यात आले होते, याच्या माध्यमातून AFSPA चे पुर्नगठण करण्यात आले होते. या कायद्याला ब्रिटिश काळात भारत छोडो आंदोलना दरम्यान झालेली निदर्शने दडपण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला होता. AFSPA हा सध्याचा कायदा जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येत प्रभावी असून, देशाचे तत्कालीन गृहमंत्री जीबी पंत यांनी 1958 साली संसदेत मांडला होता. हा कायदा सुरुवातीला सशस्त्र सेना (आसाम आणि मणिपूर) विशेष अधिकार कायदा, 1958 म्हणून ओळखला जात होता. 1972 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. या दुरुस्तीमध्ये कोणतेही क्षेत्र अशांत म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार राज्यांना तसेच केंद्र सरकारला देण्यात आले. सध्या उत्तर-पूर्व आणि जम्मू-काश्मीरच्या काही भागांमध्ये AFSPA कायदा लागू आहे.
आम्ही AFSPA हटवण्याबाबतही विचार करू - अमित शाह
शाह यांनी एका खासगी माध्यम समूहाला दिलेल्या मुलाखतीत असेही सांगितले की केंद्रशासित प्रदेशातून सैन्य मागे घेण्याची आणि कायदा आणि सुव्यवस्था एकट्या जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांवर सोडण्याची सरकारची योजना आहे. ते म्हणाले, 'सैन्य मागे घेण्याची आणि कायदा आणि सुव्यवस्था जम्मू-काश्मीर पोलिसांकडे सोपवण्याची आमची योजना आहे. यापूर्वी जम्मू-काश्मीर पोलिसांवर विश्वास नव्हता, पण आज ते या कारवाईचे नेतृत्व करत आहेत.
वादग्रस्त AFSPA वर गृहमंत्री म्हणाले, 'आम्ही AFSPA हटवण्याबाबत विचार करू.' AFSPA अशांत भागात कार्यरत असलेल्या सशस्त्र दलाच्या जवानांना सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास शोध, अटक आणि गोळीबार करण्याचे व्यापक अधिकार देतो. शाह यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू असले तरी ईशान्येकडील राज्यांमधील 70 टक्के भागात AFSPA हटवण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांतील विविध संघटना आणि व्यक्तींनी AFSPA हटवण्याची मागणी केली आहे.
सप्टेंबरपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये होणार विधानसभा निवडणुका
जम्मू-काश्मीरमध्ये सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा निवडणुका होतील असे अमित शाह म्हणाले. 'जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वचन आहे आणि ते पूर्ण केले जाईल. मात्र, ही लोकशाही केवळ तीन घराण्यांपुरती मर्यादित न राहता लोकांची लोकशाही असेल. असेही ते पुढे म्हणाले. केंद्रशासित प्रदेशात सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर शाह म्हणाले की, मोदी सरकारने पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीरमधील ओबीसींना आरक्षण दिले आहे आणि महिलांना आरक्षण दिले आहे. एक तृतीयांश आरक्षण दिले आहे.आरक्षण दिले आहे.
