सांगली समाचार - दि. २३ मार्च २०२४
नवी दिल्ली - काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात (मनी लॉंडरिंग अॅक्ट, पीएमएलएसंदर्भात) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर पुन:विचार करण्याची केंद्रातील मोदी सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालामध्ये सक्तवसुली संचलनालयाने म्हणजेच ईडीने एखाद्या व्यक्तीला अटक करताना त्याला का अटक केली जात आहे हे लेखी स्वरुपात देणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र केंद्र सरकारने या निकालाची पुन्हा एकदा समीक्षा करावी यासाठी याचिका दाखल केली होती. सदर निकालाचा पुन:विचार केला जावा असं केंद्र सरकारचं म्हणणं होतं. मात्र न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या या याचिकेवर विचारविनिमय करुन याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, 'आम्ही समीक्षांसंदर्भातील याचिका आणि त्याबद्दलची कागपत्रांचा लक्षपूर्वकपणे अभ्यास केला. आम्हाला या आदेशामध्ये कोणतीही अशी कमतरता जाणवली नाही की जिथे स्पष्टपणे निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. यावर पुन्हा विचार केला जावा असं आम्हाला वाटत नाही. त्यामुळे ही समीक्षा याचिका रद्द केली जात आहे,' असं याचिका फेटाळताना सांगितलं. 20 मार्च रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशामध्ये खंडपीठाने मुक्त न्यायालयामध्ये सुनावणीसाठी केंद्र सरकारने केलेली याचिकाही फेटाळली आहे.
ईडीला फटकारलं
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालायने 3 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या आदेशाचा पुन्हा विचार केला जावा अशी मागणी केली होती. या आदेशामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशांबरोबरच अटकेचे निर्देशही रद्द केले होते. तसेच मनी लॉण्ड्रींग प्रकरणामध्ये गुरुग्राममधील बांधकाम व्यवसायातील समूह असलेल्या एम थ्री एमचे गुंतवणूकदार बसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी ईडीला फटकारलं होतं. ईडीने केलेली कारवाई ही द्वेषाने केली जात नाही अशी अपेक्षा आहे. ईडीने पूर्ण इमानदारीने आणि निष्पक्षतेने काम केलं पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.
ईडीने इमानदारीने आणि निष्पक्षपणे काम करावं
एक प्रमुख तपास यंत्रणा असलेल्या ईडीवर देशातील मनी लॉण्ड्रींगच्या आर्थिक गुन्ह्यांना रोखण्याची आव्हानात्मक जबाबदारी सोपवण्यात आलेली असताना त्यांची प्रत्येक कारवाई ही पारदर्शक असणं आवश्यक आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. 2002 च्या कठोर कायद्यानुसार अनेक विशेषाधिकार असलेल्या ईडीची वर्तवणूक ही द्वेष भावनेने भरलेली असू नये अशी अपेक्षा आहे. ईडीने अत्यंत इमानदारीने आणि सर्वोच्च स्तरावरील निष्पक्षतेने काम होईल याकडे विशेष लक्ष दिलं पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. ईडीने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं आरोपीला देता आली नाही तर तपास अधिकाऱ्यांना या आधारे आरोपीला अटक करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 2002 च्या पीएमएलए कायद्यातील 50 व्या कलमानुसार जारी करण्यात आलेल्या समन्सनुसार चौकशीदरम्यान साक्षीदारांनी सहकार्य केलं नाही तर त्याला कलम 19 अंतर्गत अटक करता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलेलं.
