सांगली समाचार - दि. २३ मार्च २०२४
मुंबई - संपूर्ण जग चौथ्या औद्योगिक क्रांतीकडे वाटचाल करत असताना, ७५ वर्षांचा अनुभवी भारत खर्‍या अर्थाने जगासाठी मार्गदर्शक ठरतो आहे. डिजिटल क्षेत्रात भारताने केलेली क्रांती हा नेहमीच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय ठरतोे. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत आता अनेक आंतरराष्ट्रीय मंचावर निर्भिडपणे भूमिका मांडतो. भारताने मांडलेल्या विचारांना संपूर्ण जगही स्वीकृती देताना दिसते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या दिशाहीन वापरावर निर्बंध आणणारा 'जी २०' नेत्यांच्या बैठकीत भारताने अंतिम केलेलाच मसुदा नुकताच संयुक्त राष्ट्राने स्वीकारला, हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरेल. त्यानिमित्ताने या लेखात भारताने 'एआय'संबंधी मांडलेली भूमिका आणि जगानेही त्यावर केलेले शिक्कामोर्तब याविषयी केलेला हा उहापोह.
सध्याचे जग हे तंत्रज्ञानाधिष्ठीत आणि तितकेच वेगवान. त्यात आता 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'च्या(एआय) प्रवेशाने आणखीनच भर पडली. अशा या तंत्रज्ञानाचा फायदा आजपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात झाला, तसाच त्याच्या गैरवापराचा धोकादेखील दिवसेंदिवस वाढू लागला. आहे. त्याचाच फटका नुकताच इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना बसला. कोण्या एका इसमाने त्यांचा 'डीपफेक' व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केला.
'एआय'चा अनियंत्रित वापर एक दिवस मानवजातीच्या मुळावरच उठण्याचा धोका अनेक शास्त्रज्ञांनी वर्तविला आहे. त्यामुळे 'एआय'च्या वापरात नैतिकता व वैश्विक नियमन असणे फार गरजेचे आणि ही गरज भारताने सर्वप्रथम ओळखली. भारताने गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात नवी दिल्लीत झालेल्या 'एआय'विषयक जागतिक परिषदेत (जीपीएआय), मानवी मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी 'एआय'च्या नैतिक वापरावर भर दिला. तसेच नुकत्याच झालेल्या 'स्टार्टअप महाकुंभ' कार्यक्रमातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील 'एआय'मधील संधी, या क्षेत्राची प्रचंड ताकद आणि भारताचे योगदान याबाबत मार्गदर्शन केले.
आज भारत या तंत्रज्ञानाचा वापर संधींची सर्वसमावेशकता, शाश्वत विकास, आणि सामाजिक कल्याणासाठी करतो आहे आणि आपली 'सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास' ही भूमिका अगदी स्पष्टपणे आंतरराष्ट्रीय पटलावरदेखील मांडतो आहे. भारताच्या याच भूमिकेचे स्वागत आज विकसित तसेच विकसनशील देशही करताना दिसतात. नवी दिल्लीत झालेल्या 'जीपीएआय'मध्ये भारताच्या या भूमिकेचा स्वीकार जगातल्या युरोपियन युनियन सहित २८ देशांनी केला, हे त्याचे उत्तम उदाहरण.
युरोपियन महासंघाने 'एआय'ला नियंत्रित करण्यासाठी नुकताच कायदाही पारित केला. त्यामुळे 'एआय' नियमनासंदर्भात कायदेनिर्मिती करणारा युरोपियन महासंघ हा पहिलाच समूह ठरला. या कायद्यातदेखील युरोपियन युनियनने 'एआय'च्या मानवकेंद्रित वापराला प्राथमिकता दिली. शिवाय मानवी मूल्यांची आणि अधिकारांची पायमल्ली करणार्‍या 'एआय' प्रणालींना अतिधोकादायक संबोधले. हीच भूमिका भारताने 'जीपीएआय'मध्ये मांडली होती.
अमेरिकेने भारतासह मांडलेल्या या प्रस्तावातदेखील 'एआय'च्या शाश्वत आणि नैतिक वापराची गरज अधोरेखित करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याचे पालन करू न शकणार्‍या आणि मानवाच्या विकासासाठी धोकादायक ठरणार्‍या प्रणालींचा वापर टाळण्याची सूचना राष्ट्रसंघाने सर्व सदस्यांना केली. भारताच्या तंत्रज्ञानाच्या नैतिक वापराच्या आग्रही भूमिकेला, संयुक्त राष्ट्रसंघातदेखील अनेक देशांनी पाठिंबा दिला. कारण, आज त्याचे महत्त्व अनेक देशांना कळून चुकले आहे.
आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे कायम स्वार्थकेंद्रित असते. प्रत्येक देश, राष्ट्रसमूह त्यात स्वत:चा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष लाभ यांची मोजदाद करीत असतो. आज भारत जेव्हा विविध वैश्विक प्रश्नांवर एक सर्वसमावेशक भूमिका मांडतो, त्यावेळी तिचा स्वीकार करणे परस्पर प्रतिस्पर्धी देशांनाही सहज शक्य होते. कारण, त्यामध्येे 'वसुधैव कुटुम्बकम् हा विचार अंतर्निहित असतो. यामुळे 'तिसरे जग' म्हणून ओळख असणार्‍या अनेक विकसनशील देशांसाठी भारत एक हक्काचा विश्वासू मित्र म्हणून उदयाला आला आहे.
