सांगली समाचार - दि. १८ मार्च २०२४
मुंबई - तुमचा एखादा व्हॉट्सॲप ग्रुप असेल किंवा तुम्ही व्हॉट्सॲप ग्रुपचे ॲडमिन असाल तर बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. कारण लोकसभा निवडणुकीच्या काळात व्हॉट्सॲप पोस्टमुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास व्हॉट्सॲप ग्रुप ॲडमिनला देखील जबाबदार धरले जाणार आहे. तसेच, त्यानुसार कायदेशीर कारवाई देखील केली जाऊ शकते.
निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणूकीसाठी कार्यक्रम जाहीर केला असून, त्यानुसार एकूण पाच टप्यात महाराष्ट्रात निवडणुका पार पडणार आहेत. त्यामुळे आता प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशासनाकडून पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुकीच्या बाबत सूचना देण्यात येत आहेत. ज्यात, “निवडणुक काळात व्हॉट्सॲप ग्रुपवरील पोस्टमुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ग्रुप ॲडमिन देखील जबाबदार असणार आहेत.
व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या ॲडमिनने माहितीच्या प्रसाराबाबत खातरजमा केली पाहिजे.
"जाणीवपूर्वक खोटी, बनावट माहिती, व्हिडीओ, फोटो, मजकुर सोशल मिडियाद्वारे पसरवणे, जनतेमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करणे, कायदा सुव्यवस्थेला बाधा आणण्याचा प्रयत्न करणे, धार्मिक जातीय तेढ निर्माण करणे याबाबतचे प्रयत्न रोखण्यासाठी व त्यावर कायद्याद्वारे प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करुन नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. सोशल मिडीयावरील पोस्ट इ. ची दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या ॲडमिनने अशा माहितीच्या प्रसाराबाबत खातरजमा केली पाहिजे. त्यातून काही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ग्रुप ॲडमिनलाही जबाबदार धरले जाईल.
निवडणूक काळात जिल्ह्यात पोलीस आयुक्त हद्दीत कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी व निर्भयतेचे वातावरण राखण्यासाठी पोलीस दलाची सज्जता असून त्यासाठी मतदान केंद्रनिहाय सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यात अतिरिक्त बंदोबस्तासाठी राज्यराखीव दलाच्या तीन तुकड्या तर केंद्रीय राखीव दलाच्या दोन तुकड्या प्राप्त होणार आहेत. तसेच संवेदनशील व जोखमीच्या मतदान केंद्रांवर वेब कास्टिंगच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येणार असल्याचे पोलीसानी म्हटले आहे.
आचारसंहिता भंगाची तात्काळ दखल घेणार : विकास मीना
जिल्ह्यात आचारसंहिता भंगाची तात्काळ दखल घेण्याची यंत्रणा सज्ज करण्यात आली असून 1950 टोल फ्रि क्रमांक, 94 स्थिर सर्व्हेक्षण पथके, तसेच फिरते सर्व्हेक्षण पथके इ. माध्यमांतून ग्रामीण भागापासून शहरी भागापर्यंत प्रशासनाचे लक्ष आहे. त्यासाठी नागरीकही सी व्हिजील या ॲपच्या माध्यमातून आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी प्रशासनापर्यंत पोहोचवू शकतात.
