सांगली समाचार - दि. १८ मार्च २०२४
मुंबई - राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांसाठी विकसित करण्यात आलेल्या शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शाळा मानक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘सार्थक’ ही पुस्तिका तयार करण्यात आली असून, त्याद्वारे एकूण २९७ उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. पूर्वप्राथमिक शाळांसह शिक्षणाच्या सर्व स्तरांसाठी व खासगी, सरकारी आणि देणगी आधारित शाळांसाठी एक प्रभावी गुणवत्ता प्रणाली स्थापन होणार आहे.
किमान व्यावसायिक आणि गुणवत्तेचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशात राज्य शाळा मानक प्राधिकरण ही स्वतंत्र, राज्यव्यापी संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. सुरक्षा, सुरक्षितता, मूलभूत पायाभूत सुविधा, विषयांसाठी आणि इयत्तांमधील शिक्षकांची संख्या, आर्थिक विश्वसनीयता आणि प्रशासनाच्या उत्तम प्रक्रिया या मूलभूत निकषांचे सर्व शाळांना पालन करावे लागणार आहे. या निकषांसाठीचा आराखडा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद शिक्षकांशी आणि शाळांशी सल्लामसलत करून बनविण्यात येणार आहे.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद संचालक (पदसिद्ध अध्यक्ष), प्राथमिक शिक्षण संचालक, माध्यमिक शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या समग्र शिक्षा, मुंबई यांचे प्रतिनिधी, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतील सर्व विभागप्रमुख (सदस्य), राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतील समन्वय उपसंचालक (सदस्य सचिव) आदींचा समावेश प्राधिकरणात आला आहे. प्राधिकरणाची स्वतंत्र वेबसाइट, वेबपोर्टल असेल. त्यावर शाळांची नोंदणी, स्वयंमूल्यांकन, बाह्यमूल्यांकन, प्रशिक्षणासंदर्भातील व्हिडिओ, दस्तऐवज, आणि मूल्यांकनाचे अहवाल, कालावधी आदी माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
