सांगली समाचार - दि. ५ मार्च २०२४
'आरटीई'च्या निकषांतील घोळ सुरुच आहे. विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किमी अंतरावरील शासकीय शाळेत त्यांनी प्राधान्याने प्रवेश घेण्यासंदर्भात शासनाने परिपत्रक काढले आहे. पण, तुकडीपेक्षा अधिक पटसंख्या झाल्यास त्याठिकाणी प्रवेशाला अडचणी येवू शकतात आणि त्यावेळी वाढीव तुकडी व शिक्षक द्यावे लागतील. त्यामुळे ज्यांच्या घरापासून तेवढ्या अंतरावर शासकीय शाळा नाही किंवा शाळेतील त्या तुकडीत प्रवेश हाऊसफुल्ल असतील, त्यावेळी 'आरटीई'तील विद्यार्थ्यांना खासगी इंग्रजी शाळेचा पर्याय असेल, असे विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी आर्थिक दुर्बल घटकातील एक लाख दहा हजार विद्यार्थ्यांना 'आरटीई'तून नामांकित खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीला प्रवेश दिला जात होता. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत त्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क सरकारच्या तिजोरीतूनच दिले जायचे. पण, मराठी शाळांची दुरावस्था होत असताना इंग्रजी शाळांना दरवर्षी आठशे ते नऊशे कोटी रुपये कशाला, असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यावेळी 'आरटीई'तील मूळ निकषांवर बोट ठेवत मुलांना हक्काचे शिक्षण देण्यासाठीच हा कायदा असल्याने त्यांना शासकीय व खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांचा पर्याय देण्याचा निर्णय झाला. पण, वर्षानुवर्षांचे 'आरटीई' प्रवेशाचे निकष बदलताना काही त्रुटी राहिल्या होत्या. शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून त्या दूर करून घेतल्या जात आहेत. मार्चअखेर प्रवेश प्रक्रिया सुरु होणार असून सध्या 'एनआयसी'तर्फे सर्व शाळांचे मॅपिंग सुरु आहे.
'आरटीई'च्या निकषात दोनदा 'हा' बदल
१) विद्यार्थ्यांच्या शाळेपासून एक किमी अंतरावर शासकीय किंवा खासगी अनुदानित शाळा असल्यास त्या परिसरातील विद्यार्थ्यांना त्याच शाळेत प्रवेश घ्यावा लागेल. पण, शाळेपासून नव्हे तर विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किमी अंतराचा निकष असल्याने त्यात दुरुस्ती झाली.
२) शासकीय किंवा खासगी अनुदानित शाळांमध्ये ३० विद्यार्थ्यांची एक तुकडी असते, पण एखाद्या शाळेत ही पटसंख्या पूर्ण झालेली असल्यास 'आरटीई'तून प्रवेश घेवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्याला तेथे प्रवेश मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यामुळे 'आरटीई'तून प्रवेशाला पात्र विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किमी अंतरावरील शाळांमध्ये अशी स्थिती निर्माण झाल्यास त्या विद्यार्थ्यांना खासगी इंग्रजी शाळेचा पर्याय राहणार आहे.
