सांगली समाचार - दि. १५ मार्च २०२४
अलाहाबाद - अलाहाबाद हायकोर्टने एका महत्वपूर्ण आदेशात म्हटले की, यूपी धर्मांतरण निषेध कायदा केवळ परस्पर विरोधी धर्माच्या लोकांमधील विवाहच नाही तर लिव इन रिलेशनशिपवरही लागू आहे. यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय धर्म परिवर्तन न करता वेगवेगळ्या धर्माचे युगुल लिव इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकत नाही. न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल यांनी लिव इन रिलेशनशिपमध्ये रहात असलेल्या आंतरधर्मीय जोडप्याकडून पोलीस संरक्षणाच्या मागणीसाठी दाखल याचिकेच्या सुनावणी वेळीहे आदेश दिले. कोर्टाने म्हटले की, धर्म परिवर्तन न केवळ विवाहाच्या उद्देश्यासाठी आवश्यक आहे. तर विवाहाच्या सर्व नैसर्गिक नात्यांसाठी आवश्यक आहे. कोर्टाने म्हटले की, याबाबत यूपी धर्मांतरण निषेध कायद्याचे कलम ८ व ९ नुसार धर्म परिवर्तनासाठी अर्ज केलेला नाही. कोर्टाने म्हटले की, धर्मांतरण निषेध कायदा कलम ३(१) नुसार कोणीही व्यक्ती जबरदस्तीने, फसवून अन्य व्यक्तिला धर्मांतरण करण्याचा प्रयत्न करणार नाही.
अशा प्रकारे या कायद्यात स्पष्ट सांगितले आहे की, केवळ आंतर धर्मीय विवाहाच्या प्रकरणात तसेच विवाहाप्रमाणे अन्य नैसर्गिक नात्यात धर्म परिवर्तनाची आवश्यकता आहे. कोर्टाने याचिका फेटाळताना म्हटले की, या प्रकरणी हिंदू मुलाने मुस्लिम मुलीशी आर्य समाज मंदिरात विवाहासाठी नोंदणी केली व दोघे लिव इन रिलेशनशिपमध्ये रहात होते. त्यांनी आपल्या सुरक्षेची मागणी करत पोलीस संरक्षणाची मागणी केली होती.
