सांगली समाचार - दि. ११ मार्च २०२४
मुंबई - भाजप, काँग्रेस अन् अनेक पक्ष आगामी लोकसभा निवडणुकीत असतीलच, पण एक नवा पक्ष यावेळी असेल, जो स्वत:चे उमेदवार लढविणार नाही, पण सर्वच राजकीय पक्षांना त्रास देण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.त्याचे नाव आहे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय). जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश लोकसभा निवडणुकीला सामोरा जात असताना चॅटजीपीटी, डीपफेक अशा आयुधांसह होत्याचे नव्हते आणि नव्हत्याचे होते करण्याची ताकद असलेला एआय नावाचा हा पक्ष म्हणाल तर राजकीय पक्षांना मदत करेल, पण आगामी निवडणुकीत त्यापासूनचे धोकेच संभाव्य धोके अधिक प्रमाणात दिसून येत आहेत.
सोशल मीडियाचा वापर देशभरातील कोट्यवधी लोक दररोज करतात. आपल्याकडे या मीडियाचा वापर झपाट्याने वाढत असला, तरी त्या माध्यमातून दिली जाणारी खरी माहिती कोणती, खोटी कोणती, माहिती देण्यामागचा उद्देश कोणता? सामाजिक, राजकीय हेतू कोणते याची जाणीव असलेला वर्ग मात्र फार मोठा नाही. सोशल मीडियात आलेली माहिती खरी मानणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. माहितीच्या या फसव्या मायाजालावर पटकन विश्वास ठेवून स्वत:ची मते बनविणाऱ्यांची संख्या कमी नाही आणि नेमका हाच वर्ग आता एआयच्या खोट्यानाट्या माहितीला बळी पडण्याची भीती आहे.
भारतीय सोशल मीडिया फॉलोअर्सच्या या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत एआयचा वापर मोठ्या प्रमाणात लोकसभा निवडणुकीत केला जाण्याची शक्यता आहे. 'सत्य जेव्हा चप्पल घालत असते, असत्य तोवर गाव फिरून येते' असे म्हणतात. एआय हा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवीन वाटसरू असत्याची चप्पल घालून तुमच्या स्क्रीनवर राजकीय असत्य पेरण्यासाठी येतोय याची कल्पना आहे का तुम्हाला?
निवडणूक प्रचाराच्या काळात राजकीय नेत्यांचे एआय अवतार (अगदी हुबेहूब) तयार केले जातील. उदाहरणार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच बोलताहेत, आवाजही अगदी त्यांचाच असे आभासी चित्र निर्माण केले जाईल. भाजपच्या ध्येयधोरणांवर मोदीच टीका करत आहेत, मतदारांना नाही नाही ती आश्वासने देत आहेत, असे दर्शविले जाईल. असेच राहुल गांधींसह कोणत्याही नेत्याबाबत घडू शकेल. एआयचा गैरवापर रोखण्यासाठीचे वेगळे कायदे आपल्याकडे अद्याप बनलेले नाहीत. बनावट माहिती प्रसृत केली म्हणून एखाद्या व्यक्तीला जबाबदार धरताना, ती बनावट माहिती देशाची सार्वभौमता, एकता आणि एकात्मता यांना बाधा पोहोचविणारी आहे का किंवा एखाद्याचे चारित्र्यहनन करणारी आहे का, या मुद्द्यांवरच गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.
माहिती-तंत्रज्ञान कायदा २०२० आणि २०२१ मधील डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड हे डीपफेक, एआयचा गैरवापर करून व्यक्तिगत एखाद्याला लक्ष्य करणाऱ्यासाठीची विशेष कलमे, शिक्षेची तरतूद अजूनही कायद्यात नाही. त्यामुळेच एआयचा स्वैराचारी वापर होण्याची शक्यता अधिक आहे. अशा अनेक वेबसाइट आहेत की ज्यांचा उपयोग करून आपण एआयद्वारे बनावट माहिती देणारे ऑडिओ, व्हिडीओ तयार करू शकतो. त्याद्वारे दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा भडिमार सहज केला जाऊ शकतो. त्यासाठी फार काही तंत्रस्नेही असण्याची पण गरज नाही.
नकारात्मक वापर रोखणार कसा ?
एआयचा नकारात्मक वापर ही सर्वांसाठीच या निवडणुकीत डोकेदुखी असेल. देशाच्या लोकसंख्येपैकी ६७ टक्के लोक आगामी निवडणुकीत मतदार असतील. जवळपास ९७ कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील अशी अपेक्षा आहे. अशावेळी लोकांच्या मतांवर किंवा परिणाम करू शकतील अशी चुकीची, खोटी माहिती एआयच्या माध्यमातून दिली जाऊ शकते. इतका मोठा धोका केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लक्षात घेतला आहे की नाही हे कळायला मार्ग नाही.
सार्वजनिकरीत्या तरी अद्याप आयोगाने एआयच्या गैरवापराविरुद्ध काही ठोस पावले उचलली, नियम केले असे दिसत नाही. मात्र एआय क्षेत्रातील एका बड्या कंपनीने मध्यंतरी फेब्रुवारीत एक परिषद घेतली आणि या क्षेत्रातील मान्यवरांनी एकत्र बसून एआयचा गैरवापर रोखण्यासंदर्भात काही सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केल्या. आयोग आता त्यावर काय उपाययोजना करणार याबाबत उत्सुकता आहे. अद्याप आम्हाला त्याबाबत काहीही सूचना आलेल्या नाहीत, असे आयोगाच्या मुंबईतील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती
एआयसंदर्भात विशिष्ट अशा मार्गदर्शक सूचना नसल्या, तरी एआय हा सोशल मीडियाचाच एक भाग आहे आणि त्याचा गैरवापर रोखण्यासंबंधी आयोगाने मार्गदर्शक सूचना आधीच जारी केल्या आहेत. त्यानुसार आयोग काम करत आहे. या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य आणि प्रत्येक जिल्हा पातळीवर समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यात आयटीचे तज्ज्ञ, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे अधिकारी, निवडणूक आयोगाचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. रोजच्या रोज सोशल मीडियावरील पोस्टची माहिती घेणे, कुठे कसा गैरवापर केला जात आहे या संबंधीची माहिती आयोगाला देण्याचे काम या समित्या करीत असतात.
- मनोहर पारकर,
उपमुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र
