सांगली समाचार - दि. २१ मार्च २०२४
नवी दिल्ली - देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी इस्लामिक कायद्यांच्या नावाखाली समान नागरी संहितेला (UCC) विरोध करणाऱ्यांना चांगलेच खडेबोल सुनावले आहेत. केवळ विवाह आणि तलाकसाठीच शरियाचा विचार का केला जात आहे, गुन्ह्याची शिक्षाही शरिया आणि हदीसनुसारच दिली जावी, असे त्यांनी म्हटले आहे. न्यूज १८ या वृत्तवाहिनीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात गृहमंत्री अमित शाह बोलत होते. त्यांना उत्तराखंडमध्ये लागू करण्यात आलेल्या समान नागरी संहितेबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. देशात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी भाजप कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गृहमंत्री शाह यांना पुढील पाच वर्षांत देशभरात यूसीसी लागू करणार का असे विचारले असता ते म्हणाले, '१९५० पासून यूसीसी हा आमचा मुद्दा आहे. पक्ष जेव्हा जनसंघाच्या रूपात होता तेव्हापासून हा मुद्दा आहे. यापासून आपण दूर जाऊ शकत नाही. देशात समान कायदा असायला हवा, त्यात फरक नको, असे आमचे मत आहे. उत्तराखंड सरकारने यूसीसी आणले आहे आणि आता त्याचे पुनरावलोकन केले जाईल.
देशातील मुस्लिम शरिया आणि हदीसनुसार जगू शकत नाहीत का, असा प्रश्न त्यांना विचारला असता ते म्हणाले, 'हे बघा, हा एक प्रकारचा गैरसमज आहे. १९३७ पासून देशातील मुस्लिम शरियानुसार जगत नाहीत. ब्रिटिशांनी १९३७ मध्ये मुस्लीम पर्सनल लॉ बनवला तेव्हा त्यातून गुन्हेगारी घटक काढून टाकले. अन्यथा चोरी करणाऱ्याचे हात कापून टाका, बलात्कार करणाऱ्याला रस्त्यावर दगड मारून ठार करा. कोणत्याही मुस्लिमाने बचत खाते उघडू नये किंवा कर्ज घेऊ नये. जर तुम्हाला शरिया आणि हदीसनुसार जगायचे असेल तर तुम्ही पूर्णपणे जगले पाहिजे.
गृहमंत्री अमित शाह पुढे म्हणाले, 'शरियतमध्ये फक्त चार लग्नेच का होतात? इंग्रजांच्या काळापासून या देशातील मुस्लिम शरिया आणि हदीसपासून तुटलेले आहेत आणि अनेक मुस्लिम देशांनीही ते सोडले आहे. हे काँग्रेसचे मतपेढीचे राजकारण आहे. देशातील अल्पसंख्याकांनी यातून बाहेर आले पाहिजे. 'आजही दिवाणी खटला असताना मुस्लिम काझींकडे नाही तर कोर्टात जातात. "चोराचे हात कापले जावेत, बलात्कार करणाऱ्याला दगड मारावेत आणि देशद्रोह करणाऱ्याला चौकाचौकात फाशी द्यावी, असे राहुल गांधींना म्हणायचे आहे का?"
विशेष म्हणजे देशात समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करणार असल्याचे भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात सातत्याने सांगितले आहे. नुकतेच उत्तराखंडच्या भाजप सरकारने विधानसभेत समान नागरी संहिता पारित केले होते. त्याला राष्ट्रपतींची मान्यताही मिळाली आहे. आगामी काळात भाजपशासित राज्यांमध्ये याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
