सांगली समाचार - दि. २५ मार्च २०२४
मुंबई - महाराष्ट्र सरकारनं होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर विशेष अधिवेशन बोलावून राज्यात बहुसंख्य असलेल्या मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून 10 टक्के आरक्षण दिलं. पण मराठा आरक्षण आंदोलनाची धग कमी झाली नाही. ही धग दुभंगरेषा बनून गावागावात वणवा होऊ पाहते आहे. महाराष्ट्र एका परिचित, पण अनाकलनीय अभिसरणातून जातो आहे. सहा महिन्यांहून अधिक काळ मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष दृश्यरुपाने दिसत आहे. मराठा समाजाने मागणी केली आहे की त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्यात यावं.
अगोदर हे स्वतंत्र आरक्षण असावं ही मागणी होती. 2014 आणि त्यानंतर 2018मध्ये तसं आरक्षण दिलं, पण ते न्यायालयात टिकू शकलं नाही. त्यानंतर ओबीसींमध्ये मराठ्यांच्या समावेशाचीही मागणी पुढे आली. पण ओबीसी प्रवर्गात यापूर्वी असलेलं आरक्षण आणि अनुसूचित जाती जमातींना असलेलं वेगळं आरक्षण आणि एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची ओलांडता न येणारी मर्यादा यामुळे या आरक्षणाची वाट बिकट आहे.
मनोज जरांगेंच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरू झाल्यावर त्यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली. कुणबी समाजाला ओबीसी आरक्षण असल्याने त्या मार्गाने मराठे ओबीसीमध्ये अंतर्भूत होतील अशी मागणी आहे. सरकारनंही तशा नोंदी तपासायला सुरूवात केल्यावर ओबीसी समाजामध्ये असंतोष उफाळला. बहुसंख्य मराठा जर ओबीसींच्या 24 टक्के आरक्षणात आला तर संधी कमी होईल हा आक्षेप आहे. पण यामुळे मराठा ओबीसी संघर्ष सुरू झाला. जाहीर सभांमधून एकमेकांवर आरोप केले गेले. आव्हानं दिली गेली. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात मराठा, ओबीसी एकत्र राहात असल्यानं या वादाचा परिणाम गावपातळीवरही झाला आहे.
या ध्रुवीकरणाचा परिणाम निवडणुकीवर होणार असं चित्र आहे. याच गावागावात तयार झालेल्या दुभंगरेषांचा आम्ही फिरून आढावा घेतला.
जातीसमूहांचा सुप्त संघर्ष, त्यावर चालणारं राजकारण महाराष्ट्राला नवीन नाही. पण सोबतच सामाजिक चळवळी, त्यातही जातिअंताचा उद्देश असलेल्या, शिवाय वारकरी संप्रदायासारखी अध्यात्मिक परंपरा, आणि त्यातून तयार झालेलं एक गावपातळीवरचं सामाजिक संतुलन, हेही खरं आहे. पण तरीही सगळ्यांना का वाटतं की जे सध्या घडतं आहे, ते काही वेगळं आहे?
जो एकत्रितपणा पूर्वी होता, तो आणि आता बदलला आहे. लोकांचा बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. दररोज चहापाणी एकत्र व्हायचं, उठणंबसणं व्हायचं. सुखदु:खात एकत्र यायचे. त्याच्यावर परिणाम झाला. बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला,
आता दोन तीन महिन्यांपूर्वीचाच पुरावा आहे. शिरुर तालुक्यात ग्रामपंचायतीचं इलेक्शन झालं. त्याच्यामध्ये ओबीसी आणि मराठा असे दोन गट पडले. इलेक्शन होईपर्यंत समजलं नाही. ज्या दिवशी निकाल लागला त्या दिवशी ओबीसी सरपंच झाला. म्हणजे जेवढं ओबीसीचं मतदान होतं त्या गावामध्ये तेवढं वन सायडेड ओबीसी उमेदवाराला झालं. म्हणजे गटतट लगेच पडायला लागले. असं पूर्वी नव्हतं. गावातही राजकीय दृष्टिकोनातून ते पेरल्यासारखं झालं आहे. म्हणजे गोरगरीब लोक जे एकत्र रहायचे, सुखदु:खात एकत्र यायचे, आज त्यांच्यातही या राजकारणामुळे दुरावा यायला लागला," सानप सांगतात.
मराठा आरक्षणाची मागणी नवीन नाही. पण मनोज जरांगेंच्या आंदोलनानंतर बहुसंख्य मराठा समाजाला कुणबी दाखला देऊन ओबीसींमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी जोर धरु लागली आणि चित्र बदललं. ओबीसी समाजाकडून आपल्या आरक्षणात एक मोठा वाटेकरी येणार म्हणून विरोध सुरु झाला. प्रतिमोर्चे, प्रतिसभा झाल्या. राजकीय वातावरण तंग झालं आणि ते गावपातळीपर्यंत आता झिरपलं आहे.
जे तरुण आहेत त्यांना नक्कीच असं वाटतं की, आम्हाला जे अगोदरपासून ओबीसीत आरक्षण आहे, मग आमच्यामुळे त्यांना आरक्षण मिळत नाही आणि आम्हाला पण असं वाटतं की हे ओबीसीमध्ये आल्यानंतर, मराठा समाज एक मोठा समाज आहे, ओबीसीत आधीच पावणेचारशे जाती आहेत, त्यात हा मोठा समाज आल्यानं त्यांच्याबरोबर मोठी स्पर्धा करावी लागेल. अगोदरच पावणेचारशे जातींबरोबर स्पर्धा करावी लागते. त्यात अजून एक मोठा स्पर्धक वाढतो आहे. याची भीती वाटते,
गावपातळीपर्यंत तयार झालेली 'दुभंगरेषा'
राजकारणातल्या भांडणात गावातल्या रोजच्या आयुष्यावर काय परिणाम होतील याचा अंदाज कोणाला आला नाही, किंवा तोच अपेक्षा केलेला परिणाम होता. पण हे घडलं आहे. एक दुभंग तयार झाला आहे. वातावरण तर बदलणारच ना. मी तुमच्या ताटातलं मागतोय तर तुमच्या पोटात तर दुखणारच ना? कोणाच्या हक्काचं आरक्षण जर आम्ही मागितलं तर कोणालाही वाईट वाटणारंच. त्यांच्या जागी आम्ही असतो तरी आम्हाला वाईट वाटलं असतं.
एका प्रकारे महाराष्ट्राच्या बहुतांश ग्रामीण भागाचं हे प्रतिनिधित्व आहे. त्यामुळे गेल्या काही काळातल्या जातीआधारित आंदोलनांनी गावगाड्यावर काय परिणाम झाला याचा अंदाज येऊ शकतो. रोजच्या संबंधांवर परिणाम झालेत, लोक एकमेकांकडे बघतात, पण बोलणं टाळतात. जातीजातींचे गट झालेत. या तक्रारी कोणत्याही पारावर जा, लगेच ऐकायला येतात. जो काही सामाजिक सलोखा आहे तो बिघडला आहे. पहिल्यासारखं जे मोकळेपणानं बोलणं होतं, त्यामध्ये फरक पडला आहे. कास्टवाईज ज्यांचं जमत नाही तेही आता जवळजवळ यायला लागले. मराठा समाजात जी भावकीत भांडणं होतं ती या निमित्तानं एकत्र दिसतात.
महाराष्ट्रात जे आरक्षणावरुन रण पेटलं आहे, तो एका मोठ्या आर्थिक प्रक्रियेचा भाग आहे. शेतीचं अर्थचक्र गडबडलं. परिणामी बहुतांशी शेतीवर आधारलेला बहुसंख्य समाज नोकरी, उद्योगात येऊ पाहतो आहे. पण त्यासाठी आवश्यक शिक्षणाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानं सरकारी जागांचा पर्याय परवडतो. पण त्या जागा मर्यादित. त्या जागा किंवा संधी मिळतील जेव्हा इतर समाजांसारखं आरक्षण आपल्याला असेल, अशी बहुसंख्याकांची भावना बळावली. त्यातून धुमसत असलेला राग आता रस्त्यावर दिसतो आहे. आरक्षणाबद्दल प्रचंड अज्ञान आहे. आरक्षण हे प्रतिनिधित्व आहे. त्यातून सर्व समाजघटकांना शिक्षणाची, उद्योगधंदा करण्याची प्रेरणा मिळावी अशी अपेक्षा होती. पण आता सगळ्यांनाच वाटतं की आरक्षणातून आपल्याला न्याय मिळेल, ही एक समस्या निर्माण झाली आहे. पण वास्तव हे आहे की आरक्षणाच्या मागणीचा आवाज वरच्या पट्टीत गेला आहे आणि त्यानं जुने संबंध बदलत आहेत.
