सांगली समाचार - दि. २२ मार्च २०२४
नवी दिल्ली - देशातील न्यायपालिकेत सुधारणेला भरपूर वाव आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्यातील संवादात बदल करावा लागेल. लोकांचा पहिला संपर्क जिल्हा न्यायव्यवस्थेशी असतो. सर्वसामान्य नागरिकांना कोणतीही अडचण आली तर त्यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात येणे अवघड जाते, म्हणूनच ते प्रथम जिल्हा न्यायालयात जातात. म्हणून आपण जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील समस्या काय आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. जेव्हा आपण जिल्हा न्यायव्यवस्था मजबूत करू, तेव्हाच आपण खऱ्या अर्थाने मजबूत होऊ, असे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधिश धनंजय चंद्रचुड यांनी केले आहे.
एका खासगी माध्यम समूहाला दिलेल्या मुलाखतीत न्या चंद्रचुड यांनी न्याय व्यवस्थेच्या सबलीकरणासाठीच्या प्रयत्नांवर भाष्य केले. चंद्रचुड असेही म्हणाले की, खरे तर न्यायमूर्तींच्या माध्यमातून सामान्य लोकांशी थेट संपर्क होत असतो आणि या माध्यमातून न्यायाच्या शोधात न्यायालयात येणारे वकील आणि याचिकाकर्त्यांसह आपल्या व्यवस्थेतील संबंधितांच्या अनेक समस्या जाणून घेतल्या जातात. नवोदित वकील आणि उपेक्षित गट देखील समाविष्ट आहेत. यामुळे महिलांचे प्रश्न कोणत्या प्रकारचे आहेत, त्यांच्याशी संबंधित केसेस कोर्टात येतात हे कळणेही सोपे होते.
नव्या तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे आवश्यक
सर्वोच्च, उच्च आणि जिल्हा न्यायालयाचे काम घरोघरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचावे हे तंत्रज्ञानाच्या वापरातील माझे ध्येय आहे. तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे आणि न्यायव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याचा उद्देश लोकांच्या जीवनात नवीन अडचण तयार करणे हा नाही. तंत्रज्ञान वापरण्याचा उद्देश लोकांपर्यंत सहज पोहोचणे हा आहे. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय हे केवळ दिल्लीतील टिळक मार्गापुरतेच मर्यादित असलेले सर्वोच्च न्यायालय नाही. सर्वोच्च न्यायालय खऱ्या अर्थाने देशाचे प्रतिनिधित्व करते. देशभरातील वकील, अगदी देशाच्या दुर्गम भागातील, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुनावणीच्या लिंकद्वारे साध्या सेल फोनवर आमच्याशी संपर्क साधू शकतात.
सर्वांना कामकाज पाहण्याची मुभा
न्या. चंद्रचुड पुढे म्हणाले की, ज्यांचे खटले सर्वोच्च न्यायालयात आहेत किंवा नाहीत, तेही सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज पाहू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले काम समजून घेण्यात नागरिकांची छोटीशी भूमिका आहे. न्याय व्यवस्थेवर जनतेचा पैसा खर्च होतो, त्यामुळे न्यायालयात काय चालले आहे हे जाणून घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे. आम्ही न्यायालयांमध्ये करत असलेले काम जाणून घेतल्याने सामान्य लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होईल आणि न्यायसंस्थेवरील विश्वासाची भावना वाढीस लागेल.
फेब्रुवारी अखेरची स्थिती…
२९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग पद्धतीने ३.०९ कोटी प्रकरणांची सुनावणी झाली. यामध्ये ४.४० कोटी प्रलंबित प्रकरणे आणि २५ कोटी अंतिम निकाल आणि आदेश असा २१.६ कोटी प्रकरणांचा डेटा सामावलेला आहे. हा सर्व डेटा ऑनलाइन उपलब्ध आहे. १ जानेवारी २०२४ ते १ मार्च २०२४ पर्यंत न्यायालयीन प्रणालीच्या ई-ताल वेबसाइटद्वारे ४६ कोटी ई-व्यवहार झाले आहेत.
