उमेदवार न देण्याची केली मागणी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील 50 हून अधिक वकिलांनी मनोज जरांगे यांची अंतरवाली सराटीत भेट घेतली. आगामी लोकसभा निवडणुकीत राज्यात मराठा समाजाचे अपक्ष उमेदवार उभे न करण्याचा निर्णय घेण्याचे आवाहन त्यांनी जरागे यांना केले. कोणत्याही पक्षाशी बांधिलकी न ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. कोणत्याही पक्षाशी युती करून निवडणुका लढण्यापासून या वकिलांनी जरांगे यांना परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला.
दीड तास खल
आगामी लोकसभा निवडणुकीत राज्यात 48 मतदारसंघात प्रत्येकी एक अपक्ष उमेदवार उभे करायचे की नाही? याबाबत जरांगे हे 30 मार्च रोजी निर्णय घेणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर वकिलांनी त्यांची भेट घेतली. लोकसभेच्या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार उभे केल्यास अथवा युती करुन निवडणुका लढल्यामुळे मराठा समाजाचे काय संभाव्य नुकसान होऊ शकते, याबाबत जरांगे यांच्याशी या वकिलांनी दीड तासांहून अधिक वेळ चर्चा करून तपशीलवार माहिती दिली.
आरक्षणाच्या आंदोलनाला खीळ
अपक्ष उमेदवार उभे केल्यास, पक्षाशी युती करून निवडणूक लढल्यास आरक्षणाचा मूळ उद्देश बाजूला राहिल. आरक्षण आंदोलनाचे मोठे नुकसान होईल. या निर्णयामुळे समाज बांधवांमध्ये एक प्रकारची संभ्रमाची अवस्था निर्माण होऊन आरक्षण आंदोलनालाच यामुळे खीळ बसण्याची भीती वकिलांनी व्यक्त केली. अपक्ष उमेदवार उभे केल्यास मराठा आणि ओबीसी यांच्यामध्ये अधिक तीव्र ध्रुवीकरण होऊन समाजविघातक शक्ती त्याचा अधिक फायदा उचलतील, याकडेही वकिलांनी लक्ष वेधले.
तटस्थ राहा
वकिलांनी जरांगे यांना आरक्षण प्रश्नावर मराठा समाजाची फसवणूक करणाऱ्या पक्षांना मतपेटीच्या माध्यमातून धडा शिकवावा अथवा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार उभे न करता तटस्थतेची भूमिका घेण्याचे आवाहन केले. बीड, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, नगर आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांमधील वकिलांचा यामध्ये समावेश होता.
