सांगली समाचार - दि. १ मार्च २०२४
जयपूर - :सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत निवडणूक लढण्यासाठी उमेदवारांना जर दोन अपत्ये असतील तर त्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही तसेच सरकारी नोकरीसाठी देखील जर दोन अपत्येअसतील तर उमेदवाराला अपात्र ठरविले जाईल असे निकाल देताना म्हटले आहे. राजस्थान येथील एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या आधीच्या निकालावर शिक्कामोर्तब करताना हा निकाल सुनावला आहे. त्यामुळे दोनहून अधिक अपत्ये असणाऱ्या उमेदवारांना यापुढे सरकारी नोकरी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुमारे 21 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायतीच्या निवडणूकांसाठी या धोरणाला लागू केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या पीठापुढे एक याचिका सुनावणी साठी आली होती. माजी सैनिक रामलाल जाट यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्याचे अपिल खंडपीठाने फेटाळून लावत त्यांना दोनहून अधिक अपत्ये असल्याने त्यांचा कॉन्स्टेबल पदासाठी विचार करता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. माजी सैनिक रामलाल हे साल 2017 मध्ये आर्मीमधून रिटायर झाले होते. त्यांनी 25 मे 2018 रोजी राजस्थान पोलिस दलात कॉनस्टेबल पदासाठी अर्ज केला होता.
.jpg)
राजस्थान पोलीस अधिनियम सेवा नियम 1989 च्या नियम 24 ( 4) अंतर्गत त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. राजस्थानच्या विभिन्न सेवा ( सुधारित नियम ) नियम 2001 नूसार 1 जून 2002 वा त्यानंतर जर कोणा उमेदवाराला दोन हून अधिक अपत्ये असतील तर तो सरकारी नोकरीसाठी पात्र राहणार नाही. जाट यांना दोनहून अधिक अपत्ये आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अर्जाचा विचार सरकारी नोकरी साठी होऊ शकत नाही. राज्य सरकारच्या नियमाविरुद्ध जाट यांनी आधी हायकोर्टात आव्हान दिले होते.
निर्णयात हस्तक्षेपाची गरज नाही
ऑक्टोबर 2022 या प्रकरणात हायकोर्टाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. न्यायमूर्ती कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले की याच सारखी तरतूद पंचायत निवडणूकांसाठी देखील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2003 मध्ये जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य प्रकरणात हा निर्णय कायम ठेवला आहे.ख या निकालानुसार जर उमेदवाराला दोन हून अधिक अपत्य आहेत. तर त्या उमेदवाराना अयोग्य घोषीत करण्यात येईल. कुटुंब नियोजनसाठी या प्रकारची तरतूद करण्यात आली आहे. खंडपीठाने हायकोर्टाच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचे कारण देत ही याचिका फेटाळून लावली.
