सांगली समाचार- दि. १३ मार्च २०२४
नवी दिल्ली - लक्षद्वीप बेटांवर भारताने विकसित केलेला 'आयएनएस जटायू' हा नौदल तळ, सीमेवर भारताने वाढवलेली तैनात आदी विविध घटनांमुळे भारत-चीन संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. काही आगळीक झाल्यास चीनला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी भारत जोरदार तयारी करत आहे. भारत-चीनमधील तणावाची परिणती एका मोठ्या संघर्षात होते की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. लक्षद्वीप बेटांवर भारताने विकसित केलेला 'आयएनएस जटायू' हा नौदल तळ. या नाविक दलाच्या तळाच्या माध्यमातून भारताने चीनप्रभावित मालदीव व हिंदी महासागरात पाय पसरणाऱ्या चीनला इशारा दिला आहे.
आणखी एक घटना म्हणजे 'सेला' या बोगद्याचे पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते नुकतेच झालेले लोकार्पण. आसाम ते अरुणाचल प्रदेशातील तेजपूर ते पश्चिम कामेंग या रस्त्यावर बांधण्यात आलेला हा बोगदा चीनच्या सीमेवरील आव्हानाचे व्यवस्थापन करण्यासाठीच्या रणनीतीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. हा जगातील सर्वांत लांब असा दोन लेन बोगदा आहे. 'बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन'द्वारे विकसित करण्यात आलेल्या या बोगद्यामुळे सर्व हंगामांमध्ये आसामला थेट अरुणाचल प्रदेशातील तवांगशी जोडता येणार आहे.
भारत-पाकिस्तान यांच्यातील 'एलओसी'वरून १० हजार सैनिक भारताने चीनबरोबरच्या सीमेवर म्हणजे 'एलएसी'वर तैनात केले आहेत. भारताने याबाबत अधिकृतरीत्या काही सांगितले नसले तरी चीनच्या सरकारी प्रवक्त्याने या गोष्टीला दुजोरा दिला आहे. भारताने अशा प्रकारे सीमेवरची कुमक वाढवल्यास दोन्ही देशांतील संबंध पूर्वस्थितीत येणार नाहीत, असे वक्तव्यही चीनकडून करण्यात आले आहे. पाकिस्तानच्या सीमेवरच्या सैनिकांना भारताने उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशाची जी सीमारेषा तिबेटशी जोडली गेलेली आहे, त्या ५३१ किलोमीटरच्या पट्ट्यावर तैनात करण्यात आले आहे. सद्यःस्थितीत भारत-चीन सीमेवर सुमारे ६० हजार सैन्य तैनात आहे. आता त्यात अचानक १० हजारांची भर टाकण्यात आल्याने चर्चा होणे स्वाभाविक आहे.
भारताचे इतर राष्ट्रांसंदर्भातील धोरण नेहेमीच संयमी राहिले आहे. दुसऱ्या देशांची भूमी बळकावण्याचा प्रयत्न भारताने कधी केलेला नाही. असे असताना अचानकपणाने ही सैन्यतैनाती कशासाठी? सामान्यतः अशा तैनातीसाठी ठोस गुप्तवार्ता मिळालेली असण्याची शक्यता असते. तशा प्रकारचे 'इंटेलिजन्स इनपुट' भारतीय लष्कराला मिळाले आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होतो. गलवान संघर्षापासून भारत-चीन संबंध ताणले गेले आहेत. चीन सातत्याने सीमेवर सैन्याची कुमक वाढवणे, साधनसंपत्तीचा विकास करणे आणि भारताला अडचणीत आणण्याची एकही संधी न सोडणे यांसारख्या कृती करत आहे.
चीनची एकूणच भारतासंदर्भातील भूमिका अत्यंत आक्रमक आहे. दोन्ही देशांमध्ये गलवान संघर्षानंतरची स्थिती सुधारण्यासाठी लष्करी पातळीवर चर्चेच्या २१ फेऱ्या झाल्या. तरीही तणाव कमी झालेला नाहीये. हे लक्षात घेता भारताने सीमांच्या संरक्षणासाठीची उपाययोजना म्हणून ही अतिरिक्त सैन्यतैनाती केली आहे का? भारताने जेव्हा जेव्हा आक्रमक भूमिका घेतली, ती केवळ प्रत्युत्तरादाखल. अकारण आक्रमकता कधीच दाखवलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर एक शक्यता अशी आहे की, चीनने सैन्याची कुमक वाढवलेली असावी आणि त्यामुळे भारताने हा निर्णय घेतला असावा. भारत-चीन संघर्ष हा आतापर्यंत अरुणाचल प्रदेश आणि पूर्व लडाखमध्ये होता. पण आता तिबेटला लागून असलेल्या ५३१ किलोमीटरच्या सीमेवर ज्याअर्थी सैन्य तैनात करण्यात आले आहे, त्या अर्थी ही सीमाही असुरक्षित बनली आहे.
शेजारी देशांना चिथावणी
चीन भारताच्या शेजाऱ्यांना चिथावत आहे. या देशांना प्रचंड पैसा देऊन तेथील भारताच्या विकासप्रकल्पांना तसेच एकंदरीतच भारताच्या लष्करी किंवा व्यापारी उपस्थितीला खोडा घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मालदीव.
चीनने मालदीवसोबत अलीकडेच एक गुप्त लष्करी करार केला असून त्याअंतर्गत तेथील एक बेट लीजवर घेतले आहे. या बेटावर चीन एक मोठा नाविक तळ विकसित करणार आहे. भारताच्या सुरक्षेला यामुळे धोका निर्माण होणार आहे. मालदीवच्या माध्यमातून चीन ज्याप्रमाणे भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याला प्रत्युत्तर म्हणूनही कदाचित भारताने तिबेटनजीकच्या सीमेवर सैन्यतैनाती करून चीनला प्रतिशह देण्याची चाल खेळलेली असू शकते.
मालदीवपासून ५०० कि.मी. अंतरावरील मिनिकॉय बेटांवर 'आयएनएस जटायू'ची उभारणी करून चीनच्या 'मालदीवकार्ड'ला मोठा शह दिला आहे. या नाविक तळामुळे भारतीय नौदलाच्या पश्चिम सागरी किनाऱ्यावरील ताकदीत भर पडणार असून एअरफील्डवर लष्करी हेलिकॉप्टर, लढाऊ विमानेही तैनात करण्यात येतील. त्यामुळे 'आयएनएस जटायू'चे सामरिक महत्त्व मोठे असल्याने तो कार्यान्वित झाल्यानंतर चीनमध्ये खळबळ माजली आहे. भारताने चीनलगतच्या सीमेवर २०१७ नंतर 'बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन'मार्फत साधनसंपत्तीचा जो विकास केला आहे, त्यामुळेही चीनचा पोटशूळ होत आहे. निर्धारित काळात सीमेवरचे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प भारत पूर्णत्वाला नेत आहे.
पंतप्रधानांंनी अलीकडेच उद्‌घाटन केलेला सेला बोगदा धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. बलिपारा-चरिद्वार-तवांग हा रस्ता बर्फवृष्टी, अतिवृष्टी आणि भूस्खलनामुळे वर्षभर बराच काळ बंद राहिल्याने सेला खिंडीजवळ असलेल्या बोगद्याची खूप गरज होती. या प्रकल्पात दोन बोगद्यांचा समावेश आहे. पहिला ९८० मी. लांबीचा बोगदा हा एकच ट्यूबबोगदा आहे आणि दुसरा १५५५ मी. लांबीचा बोगदा ट्विन ट्यूब बोगदा आहे. त्याच्यामुळे तवांगमार्गे चीनच्या सीमेपर्यंतचे अंतर १० कि.मी. कमी होईल. याशिवाय आसाममधील तेजपूर आणि अरुणाचलमधील तवांग येथे असलेल्या चार सैन्यदलाच्या मुख्यालयातील अंतरही एक तासाने कमी होणार आहे. या बोगद्यामुळे बोमडिला आणि तवांगमधील १७१ कि.मी. अंतर सुलभ होईल आणि प्रत्येक मोसमात कमी वेळेत पोहोचता येईल. तसेच, हा बोगदा भारत-चीन सीमेवरील पुढील भागात सैन्य, शस्त्रे आणि यंत्रसामग्री जलद तैनात करून एलएसीवर भारतीय सैन्याची क्षमता वाढवेल.
याखेरीज चीनपासून धोका असणाऱ्या राष्ट्रांशी संबंध वाढवून भारत एक मजबूत फळी उभी करत आहे. विशेषतः दक्षिण चीन समुद्रालगतच्या फिलिपिन्सला 'ब्राह्मोस'सारखे क्षेपणास्त्र दिले आहे.चीनचा मुकाबला करण्याची वेळ आल्यास मित्रदेशही तितकेच सामरिकदृष्ट्या सक्षम असावेत, हा यामागचा भारताचा हेतू. 'फाइव्ह आय' नावाची एक गुप्तहेर संघटना आहे. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, ब्रिटन आणि अमेरिका या देशांचा समावेश असणाऱ्या या संघटनेने भारत-चीन युद्धाची शक्यता वर्तवली. त्यादृष्टीने चीनला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी भारत जोरदार तयारी करत आहे. आम्ही आमच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम आहोत, हे भारत चीनला दाखवून देत आहे.
अलीकडेच चीनने संरक्षण अर्थसंकल्पात लक्षणीय वाढ केली असून चीनचा लष्करावरील खर्च २५० अब्ज डॉलर असणार आहे. भारताच्या तुलनेने विचार करता हा खर्च तिप्पट आहे. चीनने अचानक केलेल्या या वाढीमुळेही काहीसे चिंतेचे वातावरण आहे. अलीकडील काळातील मोठ्या युद्धात विशेषतः रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये अमेरिका युक्रेनला मदत करण्याबाबत आता फारसा उत्साही दिसत नाहीये. युक्रेनला मदत करण्याचे जे पॅकेज होते ते अमेरिकन काँग्रेसने अडवून धरलेले आहेत. हमास-इस्राईल संघर्षाबाबतही अमेरिकेने फारसा सक्रिय पुढाकार दाखवलेला नाही. एक प्रकारे अमेरिका काहीशा अलिप्त भूमिका घेताना दिसते. येणाऱ्या काळात तेथे राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकाही होत आहेत.
या बदलत्या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न चीनकडून केला जाऊ शकतो. याचे कारण नजीकच्या भविष्यात भारत-चीन संघर्ष युद्धामध्ये परावर्तीत झाला तर अमेरिका तितक्या सक्षमपणाने म्हणजेच तात्काळ सैन्य पाठवणे, शस्रास्रे पाठवणे या स्वरूपाची मदत भारताला मदत करण्याच्या तयारीत नाहीये. युक्रेन आणि तैवानबाबत अमेरिकेने घेतलेला सावध पवित्रा हे दाखवून देत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आम्ही अमेरिकेच्या मदतीशिवाय स्वसंरक्षणासाठी खंबीर आहोत, हे दाखवून देण्याचाही प्रयत्न करत आहे. अलीकडेच एस. जयशंकर यांनीही भारत-चीन संबंधांमधील परिस्थिती सामान्य नाहीये, असे म्हटले आहे. यापूर्वी भारत चीनचे उघडपणाने नाव घेत नव्हता. पण अलीकडेच जपानच्या दौऱ्यावर गेले असता त्यांनी उघडपणाने चीनचा उल्लेख केला. थोडक्यात, भारत आता 'जशास तसे' उत्तर देण्याच्या भूमिकेत आहे.
