सांगली समाचार - दि. ७ मार्च २०२४
मुंबई - शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार जाहीर करताना पक्षपात करणाऱ्या तसेच न्यायालयाने वारंवार बजावूनही ताळ्यावर न आलेल्या मिंधेंना बुधवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. सरकारला आणखी संधी देणार नाही. आम्ही खूप संयम दाखवला. आता आधी याचिकाकर्त्या खेळाडूंबाबत निर्णय घ्या. जोपर्यंत या खेळाडूंबाबत अंतिम निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत सर्व शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारांचे वितरण थांबवा, असे सक्त आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
विविध खेळांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर विशेष कामगिरी केलेल्या विराज लांडगे, विराज परदेशी आणि गणेश नवले या तीन खेळाडूंनी अ‍ॅड. वैभव उगले यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच मॉडर्न पेंटॅथलॉन असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रतर्फे अ‍ॅड. विनोद सांगवीकर यांनी तिन्ही खेळाडूंच्या क्रीडा कौशल्याचे समर्थन केले आहे. खेळाडूंच्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
सरकारने गेल्या आठवड्यातही याचिकाकर्त्यांच्या नावांवर अंतिम निर्णय घेतला नाही, याकडे अ‍ॅड. उगले यांनी लक्ष वेधले. त्यातून सरकारचा ढिम्म कारभार निदर्शनास आल्याने खंडपीठ संतापले. वारंवार संधी देऊनही जर सरकार गांभीर्याने वागत नसेल, तर आम्हाला कठोर व्हावेच लागेल. आता आणखी संधी देणार नाही. आधी याचिकाकर्त्या खेळाडूंबाबत अंतिम निर्णय घ्या, असे बजावून खंडपीठाने सर्व शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार जाहीर करण्यास व पुरस्कारांचे वितरण करण्यास स्थगिती दिली. सरकारी वकिलांनी पुरस्कारांना स्थगिती न देण्याची विनंती केली. मात्र खंडपीठाने त्यांची विनंती धुडकावली आणि सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
