सांगली समाचार - दि. १४ मार्च २०२४
नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पेंद्रीय निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिल्याने त्यावरून अनेक तर्क लावले जात असतानाच आयोगातील वरिष्ठ सूत्रांनी धक्कादायक माहिती दिली आहे. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह याचा फैसला संघटनेतील बहुमत की विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे करायचा, यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि अन्य दोन आयुक्त अरुण गोयल व अनुपचंद्र पांडे यांच्यात मतभेद होते. संघटनेतील बहुमताचा आधार घेतला जावा, असे गोयल यांचे ठाम मत होते. मात्र ते विचारात घेतले गेले नाही. नंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले असता तिथेही गोयल व पांडे यांना अंधारात ठेवत नियम मोडत परस्पर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यामुळे वाद विकोपाला जाऊन गोयल यांनी पदत्याग केल्याचे आयोगातील काही अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे.
आयोगातील अधिकारी वर्गाला मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार व गोयल यांच्यातील मतभेदांची माहिती होती व मुख्य म्हणजे शिवसेना पक्षाचे नाव व निवडणूक चिन्ह विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर एकनाथ शिंदे यांना बहाल करण्यावरून दोघांमध्ये तीव्र मतभेद झाले होते, असे वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱयांनी सांगितले. 1971मधील सादिक अली प्रकरणात निवडणूक आयोगाने प्रथमच बहुमताचा आधार घेतला होता आणि पुढे तो सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केला. मात्र जेव्हा राजकीय पक्षात दुफळी होते तेव्हा आयोगाने विधिमंडळातील तसेच संघटनेतील बहुमत तपासले पाहिजे हे तत्त्व अभिप्रेत असते. शिंदे प्रकरणात आयोगाने फक्त विधिमंडळातील बहुमतच विचारात घेतले. आमदार-खासदारांनी शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यापैकी कोणाची निवड केली एवढेच बघितले आणि इथेच मतभेदाचा मुद्दा आला. विधिमंडळाप्रमाणेच पक्ष संघटनेतील बहुमताचा आधार घेण्याचा पायंडा राखावा, असे गोयल यांचे म्हणणे होते. अंतिम आदेश मात्र वेगळा निघाला. तरीही या मतभेदाची वाच्यता झाली नाही, असे एका अधिकाऱयाने सांगितले.
मागील महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फुटीवर निर्णय देताना शिवसेनेवरील निर्णयाचाच आधार घेण्यात आला. राष्ट्रवादी पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्याचे ठरविता येत नाही, असे आयोगाने तेव्हा म्हटले. शिवसेना व राष्ट्रवादी या दोनच प्रकरणांमध्ये आयोगाने संघटनात्मक बहुमताचा आधार न घेता फक्त विधिमंडळातील बहुमत पाहिले, याकडेही एका अधिकाऱयाने लक्ष वेधले. उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात आयोगाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल झाली त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आयोगाकडून 14 मार्च 2023 रोजी दहा पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने 17 फेब्रुवारीचा आपला निर्णय अर्धन्यायिक प्राधिकरण म्हणून दिला असल्यामुळे तो आयोगाच्या अधिकृत क्षमते अंतर्गत येतो. अर्धन्यायिक प्राधिकरणांनी त्यांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱया प्रकरणांमध्ये हजर होण्याची प्रथा नसल्याचा युक्तिवाद आयोगातर्फे करण्यात आला. हा पळवाट काढण्याचा प्रकार होता, असे काही अधिकाऱयाचे म्हणणे आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त होणार होते
अरुण गोयल यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आयोगातील अधिकारी व कर्मचारी गोयल यांच्या आयोगावरील सेवेची अजून तीन वर्षे शिल्लक असताना त्यांनी राजीनामा का दिला, याबद्दल बुचकळ्यात पडले आहेत. गोयल यांना 2025मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून बढती मिळण्याची शक्यता होती तरीही त्यांनी राजीनामा दिल्याने आयोगात उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. मतभेदाचे कागदोपत्री पुरावे नाहीत याबाबत आयोगातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱयांकडे विचारणा केली असता त्यांनी सावध उत्तर दिले. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि आयुक्त अरुण गोयल यांच्यातील मतभेदांचा कागदोपत्री कोठेही उल्लेख आढळत नाही, कोणत्याही फाईलवर असे मतभेद दर्शवणारे नोटिंग नाही, असे हे अधिकारी म्हणाले.
मूळ फाईल गहाळ
आयोगाने शिवसेना प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबद्दल अरुण गोयल यांना अंधारात ठेवण्यात आले होते. गोयल किंवा दुसरे आयुक्त अनुपचंद्र पांडे यांची स्वाक्षरी न घेताच ते प्रतिज्ञापत्र वकिलांना परस्पर पाठविण्यात आले. ज्या उपायुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र परस्पर वकिलांकडे पाठवले त्यांना गोयल यांनी बोलावून ती 'फाईल' माझ्यापुढे सादर करा, असे फर्मावले. तेव्हा मूळ फाईल गहाळ झाल्याचे सांगण्यात आले व कायदे विभागातील 'अर्धवट' नस्ती वापरावी लागली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
