सांगली समाचार - दि. १३ मार्च २०२४
मुंबई - राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या आरक्षण लागू केले असून, आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आता उन्नत व प्रगत गटाचे तत्त्व अर्थात नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या आत असेल, अशांनाच या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील सरसकट सर्वच नागरिकांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय २० फेब्रुवारी रोजी आयोजित केलेल्या विशेष अधिवेशनात घेतला. त्यानंतर राज्यपालांनी या अध्यादेशाला २६ फेब्रुवारी अधिनियमाचे स्वरूप देऊन तो राज्यभरातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये तसेच राज्य सरकारच्या शासकीय व निमशासकीय सेवेतील सरळ सेवा भरतीच्या पदांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या आरक्षणासाठी आता राज्य सरकारने एक नवीन अट लागू केली आहे.
त्यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, इतर मागासवर्गीय, तसेच अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातींसाठी लागू असलेले उन्नत व प्रगत गट अर्थात नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा ८ लाख रुपये इतकी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या व्यक्ती उन्नत प्रगत गटात मोडत नसतील अशा व्यक्तींनाच या अधिनियमाखालील आरक्षण उपलब्ध असेल, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे असे प्रमाणपत्र घेतलेल्यांनाच हे आरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या कुटुंबांना या आरक्षणाचा लाभ होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील व्यक्तींनाच या आरक्षणाचा लाभ मिळेल, अशी मेख या शासन निर्णयातून मारण्यात आली आहे.
