सांगली समाचार - दि. २३ मार्च २०२४
नवी दिल्ली : निवडणुकीच्या काळात काळा पैसा पकडण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. हे भारतीय लोकशाहीसाठी धोक्याचे ठरत आहे. खरे तर नेते आणि पक्षांनी केलेल्या काळ्या पैशाच्या वापरामुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे कठीण होत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगासमोर हे मोठे आव्हान बनले आहे. आयोगाने 2022-23 मध्ये झालेल्या 11 विधानसभा निवडणुकीत 3,400 कोटी रुपये रोख आणि इतर वस्तू जप्त केल्या. 2017-18 च्या तुलनेत त्यात 8 पट म्हणजेच 835% वाढ झाली आहे.
सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले होते की, जप्तीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआरे) ने 2009 च्या लोकसभा निवडणुका लढवणाऱ्या सर्व 6,753 उमेदवारांच्या खर्चाच्या सबमिशनचे विश्लेषण केले. त्यात ४० उमेदवारांनी विहित मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्याचे मान्य केले. 30 खर्च केले 90-95%. उर्वरित 6,719 उमेदवारांचे खाते तपासल्यानंतर असे आढळून आले की त्यांनी विहित मर्यादेच्या केवळ 45-50% खर्च केला.
2019 मध्ये प्रति लोकसभा 100 कोटी खर्च
2019 लोकसभेच्या निवडणूक खर्चाचा अधिकृत आकडा 7 हजार कोटी रु. होता. मात्र, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) नुसार, या निवडणुकीत 55 हजार ते 60 हजार कोटी रु. खर्च झाले. या निवडणुकीत प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीत सरासरी 100 कोटी रु. खर्च झाले.
1999 च्या लोकसभा निवडणुकीचा खर्च 10 हजार कोटी रुपये होता, तो 2004 मध्ये वाढून 14 हजार कोटी रुपये झाला. 2009 मध्ये हा आकडा 20 हजार कोटींवर पोहोचला. तर 2014 मध्ये निवडणूक खर्च 30 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या अहवालानुसार, गेल्या 5 वर्षांत झालेल्या निवडणुकीत 4 लाख कोटी ते 7 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. अर्थतज्ज्ञ प्राची मिश्रा आणि एनके सिंग ही आकडेवारी दिली आहे.
