सांगली समाचार - दि. ९ मार्च २०२४
सांगली - सांगली जिल्हा परिषदेचा 2023-24 चा 136 कोटी 81 हजार 623 रुपयांचा अंतिम व 2024-25 चा 50 कोटी 29 लाख रुपयांचा मूळ, 37 हजार 717 रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विठ्ठल चव्हाण यांनी सादर केला. राज्य शासनाकडे 52 कोटी थकीत आहेत, त्यामुळे मागील वर्षीपेक्षा 16 कोटींच्या तरतुदी कमी करण्यात आल्या. उत्पन्न कमी झाल्याने अनेक विकासकामांना कात्री लावण्यात आली आहे. याशिवाय ग्रीन बिल्डिंग, वीजबिल मुक्त आरोग्य केंद्र आणि शेतकऱ्यांना पीव्हीसी पाइप देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली.
मागील वर्षीपेक्षा चालू वर्षीचा मूळ अर्थसंकल्प 66.14 कोटींचा होता. यात चालू वर्षी सुमारे 16 कोटींच्या तुरतुदी कमी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे विकासकामांना कात्री लावण्यात आली आहे. शासनाकडे जिल्हा परिषदेचे विविध करापोटी 51 कोटी 71 लाख रुपये थकीत आहेत. ही रक्कम मिळाल्यानंतर प्रथम सुधारित अर्थसंकल्पात विकासकामांच्या तरतुदी वाढवण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मूळ अर्थसंकल्पात दोन कोटी दोन लाख यामध्ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष मानधन प्रवास भता आणि अनुषंगिक खर्चाचा समावेश आहे. नव्याने इ गव्हर्नन्स हे लेखाशीर्ष निर्माण केले असून, प्रशासनाची गतिमानता वाढवण्यासाठी काही प्रकल्प सामान्य प्रशासन विभागामार्फत हाती घेतले जाणार आहेत.
ग्रामपंचायत विभागासाठी 4 कोटी 25 लाखांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्क हिस्सा ही प्रमुख बाब असून, त्या अंतर्गत 2 कोटी 50 लाखांची तरतूद आहे. यशवंत व वसंत घरकुल योजना, एक कोटींचा निधी आपत्ती, पूर नियंत्रणासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. शिक्षण विभागासाठी एक कोटी 56 लाख 79 हजाराची तरतूद करण्यात आली आहे. हॅपिनेस प्रोग्रामसाठी पाच लाखांची तरतूद आहे. बांधकाम विभागासाठी 4 कोटी 88 लाखांची तरतूद आहे. आरोग्य विभाग अंतर्गत 2 कोटी 41 लाख 15 हजारांची तरतूद केली आहे. यामध्ये आरोग्य शिबिरे, श्वान व सर्पदंश लस खरेदी आदी तरतुदी आहेत.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी 81 लाख 21 हजाराची तरतूद केली आहे. कृषी विभागासाठी एकूण एक कोटी 25 लाख तरतूद केली असून, नव्याने दोन योजना प्रस्तावित केलेल्या आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीव्हीसी पाइप पुरवठा करणे व स्लरी युनिट पुरवठा करणे या दोन नव्याने योजना घेण्यात आलेली आहेत. चाफ कटरची मागणी लक्षात घेता 55 लाखांची तरतूद केलेली आहे. पशुसंवर्धन विभागासाठी 63 लाख 50 हजाराची तरतूद करण्यात आलेली आहे. समाजकल्याण विभागासाठी एक कोटी 73 लाख 18 हजाराची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये मुलींना सायकलसाठी अर्थसाह्य देण्याची नवीन योजना समाविष्ट करण्यात आली आहे. महिला व बालकल्याण या विभागासाठी 36 लाखांची तरतूद केली आहे.
बिलमुक्त प्राथमिक आरोग्य केंद्र -
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे अनेक अडचणी येतात. यावर मात करण्यासाठी सोलर पॅनेल व नेट मीटरिंग करून विद्युत पुरवठा सुरळीत करत बिलमुक्त प्राथमिक आरोग्य केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत आरोग्य केंद्रांना 24 तास विद्युत पुरवठा करण्याचा प्रयत्न या योजनेतून करण्यात येणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात (Budget) निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अपारंपारिक ऊर्जा विकास योजना अर्थसंकल्पात नव्याने घेण्यात आली आहे. यासाठी 50 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये सोलर पॅनेल आणि नेट मेट्रिंग करून इमारती ग्रीन बिल्डिंगमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
विभागनिहाय अर्थसंकल्पातील तरतुदी -
ग्रामपंचायत विभाग - 4.25 कोटी, शिक्षण - 1.57 कोटी, बांधकाम - 4.88 कोटी, लहान पाटबंधारे - 26 लाख, आरोग्य विभाग - 2.41 कोटी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता - 81.12 लाख, कृषी - 1.25 कोटी, पशुसंवर्धन - 63.50 लाख, समाजकल्याण - 1.73 कोटी, महिला व बालकल्याण - 36.65 लाख, अपारंपरिक ऊर्जा विकास - 50 लाख
