सांगली समाचार - दि. २६ मार्च २०२४
नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर नेत्यांच्या हालचालींना वेग आलाय. आता ५ वर्षाच्या काळात गल्लीबोळ्यात न फिरकणारे नेते प्रत्येक गल्लीत मतांसाठी हात जोडतील. रस्त्यांवरील प्रत्येक भिंतीवर पोस्टर अन् चौकाचौकात नेत्यांचे बॅनर झळकतील. एक नेत्याची रॅली होताच , दुसरा नेता हात जोडून दारात हजर असेल. लाऊडस्पीकरवर नेत्याचा जयजयकार आणि घोषणा ऐकायला येतील. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी संगिताचा तडका दिला जाईल, तर काही ठिकाणी नृत्याचे कार्यक्रम आयोजित केले जातील. इतकी आदळ-आपट होणार ती फक्त एका मतासाठी.
निवडणुकीचा हंगाम सुरु झाल्यावर पाण्यासारखा पैसा केला जातो, असा सर्वसामान्यांचा समज आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पाहिलं तर एका-एका मताचा हिशोब ठेवला जातो. एका मतासाठी किती रुपयांचा खर्च होतोय, याची लिखा-पढी ठेवली जाते. हे आतापासून नाहीये. जेव्हापासून निवडणूक घेणं सुरु झालय, तेव्हापासूनचा हिशोब अजूनही सापडतो. मात्र, काळानुसार निवडणुकीचा खर्च वाढतोय आणि पद्धतीही बदलत आहेत.
EVM वर मोठा खर्च
आधीच्या काळात बॅलेट पेपेरवर होणारं मतदान आता, EVM मशीनवर घेतलं जातय. तंत्रज्ञानातील झालेल्या बदलामुळे मतदानाची पद्धतही बदलली आहे. २००४पासून प्रत्येक लोकसभा निवडणूक ही EVMवर घेतली जात आहे. आजच्या काळात निवडणूक आयोगासाठी निष्पक्ष निवडणूक घेणं महाग बनलय. कारण, EVM विकत घेण्यासाठी आणि त्याच्या मेन्टेनन्ससाठी जास्त खर्च केला जातो.
निवडणूकीचा खर्च हा महागाई निर्देशांकाच्या आधारावर ठरवलं जातं. हा निर्देशांक खर्चाची मर्यादा आणि वस्तूंच्या किमतींमध्ये वर्षानुवर्षे झालेल्या वाढीच्या आधारावर ठरवले जाते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या ४ वर्षानंतर देशात सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सुमारे साडे दहा कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात झाला होता. १९५१मध्ये मतदारांची संख्य १७ कोटी ३२ लाख इतकी होती, जी २०१९मध्ये वाढून ९१ कोटी २० लाख झाली, असं निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आली. यंदा ९८ कोटी मतदार आपल्या मतदानाचा हक्क बजावतील, अशी माहिती आयोगाकडून मिळाली. २०१४साली भाजप सत्तेत आल्यानंतर मोदीपर्वाला सुरुवात झाली. या निवडणुकीत अंदाजे ३८७० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यापुर्वी झालेल्या २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत १११४.४ कोटी रुपये खर्च झाले. बारकाईने पाहिलं तर निदर्शनास येतं की २००९च्या तुलनेत २०१४ निवडणुकीसाठी करण्यात आलेला खर्च तिपटीने वाढला.
एका मतासाठी किती खर्च ?
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूका १९५१मध्ये झाल्या होत्या. या निवडणुकीवर १०.५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यंदा होणारी लोकसभा निवडणूक ही १८वी सार्वत्रिक निवडणूक आहे. या निवडणुकीत ९८ कोटी मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील, असा अंदाज वर्तवण्यात येतोय. मतदारांचा आकडा पाहता, ही जगातील सर्वात मोठी निवडणूक ठरणार आहे. आता आपण एका मतासाठी झालेल्या खर्चाकडे नजर टाकूयात. पहिल्या निवडणुकीत १७ कोटी मतदार सहभागी झाले होते.या पूर्ण निवडणूकीत १० कोटी ५० लाख रुपये खर्च करण्यात आला. म्हणजेच एका मतदारावर ६० पैसे खर्च करण्यात आले.
तसेच, 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत सहभागी झालेल्या मतदारांची संख्या सुमारे ९१.२ कोटी इतकी होती, तर या निवडणुकीत सुमारे ६६०० रुपये खर्च झाले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत हा खर्च वाढून 72 रुपये प्रति मतदार झाला. 2014 च्या निवडणुकीत प्रति मतदार 46 रुपये इतका खर्च झाला होता. यापूर्वी 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रति मतदार 17 रुपये खर्च होता, तर 2004 च्या निवडणुकीत प्रति मतदार 12 रुपये खर्च झाला होता. देशातील सर्वात कमी खर्चिक लोकसभा निवडणूक 1957 मध्ये झाली होती, जेव्हा निवडणूक आयोगाने फक्त 5.9 कोटी रुपये खर्च केले होते, म्हणजेच प्रत्येक मतदारासाठी निवडणूक खर्च फक्त 30 पैसे होता.
आताच्या काळात राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीत पैशांची मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी केली जाते. आर्थिक शक्तीचा वापर जास्त केला जातो. यावरही निवडणूक आयोगाने करडी नजर ठेवली आहे. तसेच ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीद्वारे मतदान केल्याने निवडणुकीत पारदर्शकता आली आहे.
चहा, समोस्याचे दर होते फिक्स
निवडणुकीच्या वेळी खरोखरच पाण्यासारखा पैसा खर्च होतो का? असा प्रश्न नेहमी उपस्थित होतो. उत्तर नाही आहे... उमेदवार किती खर्च करू शकतो हे निवडणूक आयोग ठरवतो. ज्यामध्ये प्रत्येक प्रकारच्या खर्चाची रक्कम ठरलेली असते आणि किंमतीही ठरलेल्या असतात. निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला जाहीर सभा, रॅली, जाहिराती, पोस्टर, बॅनर, वाहने, चहा, बिस्किटे, समोसे, फुगे यावर खर्च करावा लागतो. उमेदवारांना प्रत्येक खर्चाचा हिशोब द्यावा लागतो. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या या सूचनांचं किती तंतोतंत पालन केलं जातं, यावर नेहमी शंका उपस्थित केली जाते.
एका अहवालानुसार, एका कप चहाची किंमत 8 रुपये आणि एका समोशाची किंमत 10 रुपये निर्धारित कऱण्यात आली. बिस्किटांची किंमत 150 रुपये किलो, ब्रेड पकोडा 10 रुपये किलो, सँडविच 15 रुपये किलो आणि जिलेबीची किंमत 140 रुपये किलो निश्चित करण्यात आली आहे. सुप्रसिद्ध गायकाची फी 2 लाख रुपये निश्चित केली आहे किंवा पेमेंटसाठी वास्तविक बिल सादर करावे लागेल. ग्रामीण भागातील कार्यालयासाठी उमेदवार दरमहा ५००० रुपये खर्च करू शकतो. तर शहरात ही रक्कम 10 हजार रुपये आहे.
२०२४च्या निवडणूकीत प्रत्येक उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. लोकसभेची निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवार ९५ लाख रुपये खर्च करु शकतो. तर जर प्रचारासाठी एखादा गायक आणल्यास २ लाखांची मर्यादा ठेवण्यात आली. निवडणूक काळात दिलेल्या जाहिरातीवरही आयोग लक्ष ठेवून असतं. विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रति उमेदवार खर्चाची मर्यादा केवळ 40 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.
यापूर्वी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत खर्चाची मर्यादा 95 लाख रुपये होती, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत ती 70 लाख रुपये होती, 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत ही मर्यादा 25 लाख रुपये होती आणि 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत ही मर्यादा 25 लाख रुपये होती. . देशातील पहिल्या निवडणुकीत म्हणजेच 1951 मध्ये उमेदवार जास्तीत जास्त 25,000 रुपये खर्च करू शकत होता.
लोकसभा निवडणुकीचा खर्च कोण उचलणार ?
देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांचा खर्च केंद्र सरकारकडून उचलला जातो. यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या प्रशासकीय कामापासून ते निवडणूक सुरक्षा, मतदान केंद्रे उभारणे, ईव्हीएम मशीन खरेदी करणे, मतदारांना जागरुक करणे, मतदार ओळखपत्र बनवणे आदी खर्चाचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार ईव्हीएम खरेदीचा खर्च दरवर्षी वाढला आहे. 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात ईव्हीएम खरेदी आणि देखभालीसाठी 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असती. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पातच ही रक्कम वाढून 1891.8 कोटी रुपये झाली.
