सांगली समाचार - दि. २७ मार्च २०२४
मुंबई - 1 नोव्हेंबर 2005 च्या आधी सरकारी नोकरीत पार्ट नियुक्ती झाली असली तरी तो कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी पात्र ठरतो, असे स्पष्ट करत या आदेशाचे पालन न करणाऱया शिक्षण अधिकाऱयाला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी न्यायालयाच्या अवमानतेची नोटीस बजावली. न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. नोव्हेंबर 2005 च्या आधी पार्ट टाइम नियुक्ती झाली असेल तरी तो कर्मचारी पेन्शनसाठी पात्र ठरतो, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. तीन न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठानेही यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या निकालाला राज्य शासनाने आव्हान दिलेले नाही. परिणामी हे आदेश शासनाला बंधनकारक आहेत. असे असताना सांगली येथील शिक्षण अधिकारी राजेसाहेब लोंढे यांनी जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्यास का नकार दिला, असे खडे बोल सुनावत खंडपीठाने वरील नोटीस जारी केली. यावरील पुढील सुनावणी चार आठवडय़ांनी होणार आहे.
शिक्षण अधिकाऱ्याला इंग्रजी कळत नाही का?
न्यायालयाच्या आदेशाची इंग्रजीतील प्रत शिक्षण अधिकाऱयाला कळत नाही का? नोव्हेंबर 2005 च्या आधी पार्ट टाइम नियुक्ती 100 टक्के अनुदानित पदावर असली तरी तो कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी पात्र ठरतो, असा स्पष्ट निकाल न्यायालयाने दिला आहे. तरीही शिक्षण अधिकारी त्याचा लाभ देण्यास नकार देत आहेत. शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव यांनी शिक्षण अधिकारी लोंढे यांच्यावर कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
काय आहे प्रकरण…
राजेंद्र माळी व अन्य दोघांनी अॅड. अनंत बाबुराव बोबे यांच्यामार्फत न्यायालयाच्या अवमानतेची याचिका केली आहे. सांगली जिह्यातील 100 टक्के अनुदानित माध्यमिक शाळेत ग्रंथपाल म्हणून याचिकाकर्ते कार्यरत आहेत. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी त्यांची पार्ट टाइम नियुक्ती केली होती. त्यानंतर त्यांची नियुक्ती कायम केली. त्यांनी जुन्या पेन्शनचा लाभासाठी अर्ज केला. त्यास प्रशासनाने नकार दिला. त्याविरोधात त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. 2021 मध्ये न्यायालयाने त्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्याचे आदेश दिले. शिक्षण अधिकारी या आदेशाचे पालन करत नव्हते.
