सांगली समाचार - दि. २४|०२|२०२४
नवी दिल्ली - गृह विभागातर्फे राज्यात जवळपास १७ हजार ७०० पदांची भरती होणार आहे. लोकसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे नियोजन झाले आहे, पण मराठा समाजाला नव्याने दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा शासन निर्णय झाल्याशिवाय जाहिरात प्रसिद्ध करता येणार नाही. आरक्षणाच्या शासन निर्णयानंतर पदभरतीची बिंदुनामावली (रोस्टर) नव्याने तयार करून जाहिरात प्रसिद्ध होईल, अशी माहिती प्रशिक्षण व खास पथके विभागातील विश्वसनिय सूत्रांनी दिली.
राज्याची लोकसंख्या वाढली असून गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन पोलिस ठाणी वाढीचेही प्रस्ताव गृह विभागाकडे प्रलंबित आहेत. मागच्या वर्षी राज्यात १८ हजार पोलिसांची भरती झाली असून त्यातील १२ हजार जणांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. आता उर्वरित सहा हजार नवप्रविष्ठ उमेदवारांचे प्रशिक्षण सुरू झाले आहे. नोव्हेंबरमध्ये यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आताच्या पदभरतीत निवड झालेल्यांचे प्रशिक्षण सुरू होईल, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यासाठी राज्यातील १० पोलिस प्रशिक्षण केंद्रांची क्षमता पाच हजाराने वाढवून ती साडेतेरा हजारांपर्यंत केली जाणार आहे. दरम्यान, मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयापूर्वी गृह विभागाने १७ हजार पदभरतीची तयारी केली होती. पण, आरक्षणाच्या निर्णयानंतर आता पदभरतीतील जागांमध्ये फेरबदल होणार असल्याने तुर्तास भरतीची जाहिरात लांबणीवर पडली आहे.
नवीन आकृतीबंधानुसार 'गृह'चे मुनष्यबळ कमीच
राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक वर्षानंतर गृह विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधाला मान्यता दिली. वाढलेली लोकसंख्या, शहरांचा विस्तार, गुन्हेगारीतील वाढ, या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाकडील सध्याचे मनुष्यबळ कमी पडत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. नवीन पोलिस ठाण्यांच्या प्रस्तावावरही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे एका वर्षात दुसऱ्यांदा मोठी पदभरती केली जात आहे.
उमेदवारांची वयोमर्यादा वाढीची मागणी
छत्तीसगढ, राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश व केंद्रीय रेल्वे बोर्डाच्या सरळसेवा भरतीत उमेदवारांना वयोमर्यादेत सूट देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२० ते २०२२ या तीन वर्षांत नोकरभरती निघाली नसल्याने अनेक तरूणांची नोकरीची संधी संपली आहे. या पार्श्वभूमीवर मायबाप सरकारने उमेदवारांना नवीन पोलिस भरतीत वयोमर्यादा वाढवून द्यावी, अशी मागणी तरूणांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात गृहमंत्र्यांनी यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही दिल्याने तरूणांना त्यांच्याकडून आशा आहे.
