सांगली समाचार - दि. १७|०२|२०२४
नवी दिल्ली - आज-काल ऑनलाइन माध्यमातून सगळे आर्थिक व्यवहार झालेले आहेत. त्यात UPI ऑनलाईन व्यवहारासाठी आजकाल खूप प्रसिद्ध आहे. गुगल पे आणि फोन पे हे भारतात मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन पेमेंट करण्यासाठी वापरले जातात. परंतु आता गुगल पे आणि फोन पेचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सरकार एक नवीन योजना आणत आहे. गुगल पे आणि फोन पेनने भारतातील यूपीआय पेमेंट मार्केटचा जवळपास 80 टक्के भाग व्यापलेला आहे. पेटीएमवर केलेल्या कारवाईमुळे फोन पे आणि गुगल पेचा हिस्सा वाढवण्याची शक्यता असल्याचे सरकारकडून निर्देश आलेले आहे.
फोन पे आणि गुगल पे या दोन्ही अमेरिकन टेक कंपन्या आहेत. त्यामुळे आता भारत सरकारला यूपीआय मार्केटमधील या दोन्ही कंपन्यांचे सर्व वर्चस्व कमी करायचे आहे. त्यासाठी आता सरकारने नवनवीन योजना आणत आहेत. आपण जर भारतात पाहिले तर फक्त भारतात दहा अब्जपेक्षा जास्त यूपीआय व्यवहार दर महिन्याला होत असतात.
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काही कंपन्या ताब्यात घ्यायचा आहेत. यासाठी यूपीआय पेमेंट सेवा देखील ३० % पर्यंत आता मर्यादित राहणार आहे. याचा परिणाम अल्फाबेटच्या गुगल पे आणि वॉलमार्ट फोन पेवर अधिक होणार असल्याचे समजत आहे.
संसदीय पॅनलचे देशांतर्गत सिमेंट कंपन्यांना पाठिंबा देण्याची मागणी यापूर्वी देखील केलेली होती. ज्यामुळे जेणेकरून फोन पेजवर्चस्व त्यांना कमी करता येईल.म२०२६ मध्ये यूपीआय लॉन्च करण्यात आले होते. यूपीआयद्वारे पेमेंट करण्यासाठी सुमारे ५०९ बँका यामध्ये जोडल्या होत्या. आणि ७० दशलक्षाहून अधिक व्यापारी दर महिन्याला व्यवहार करत असतात.
पेटीएम पेमेंट बँकेनंतर आता आरबीआयने देखील तिचा आणि मास्टर कार्डद्वारे व्यावसायिक पेमेंट वर बंदी घालली आहे. त्यामुळे आता छोटी मोठे विक्रेते छोट्या व्यवसायिकांना बिजनेस कार्डद्वारे पेमेंट करतात. आणि केवायसीचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई केल्याचे बोलले जात आहे.
