सांगली समाचार - दि. १६|०२|२०२४
मुंबई - महाराष्ट्रात मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण लागू करण्यासाठी मराठा समाज हा मागास आहे, हे महाराष्ट्र सरकारला सुप्रीम कोर्टात सिद्ध करावं लागणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात आली आहे. ही मराठा समाजाला आरक्षणासाठी शेवटची संधी असणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार या प्रकरणात अतिशय महत्त्वाची पावलं टाकत आहे. मराठा आरक्षण याआधी मुंबई हायकोर्टात वैध ठरलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टात त्या निकालाला आव्हान देण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टात मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध न झाल्यामुळे हे आरक्षण टिकलं नाही. पण आता क्युरेटिव्ह पिटीशनच्या सुनावणीवेळी सरकार पुराव्यानिशी मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध करण्याच्या तयारीत आहे. विशेष म्हणजे यासाठी मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण करुन अहवालही तयार करण्यात आलाय. हा अहवाल मराठ्यांच्या बाजूने असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांची तब्येत बिघडत असली, तरी उपचारासाठी जरांगेंनी नकार दिलाय. शिंदे सरकारनं 20 आणि 21 फेब्रुवारी असं दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात येणार असल्याची माहिती TV9ला मिळालीय. त्यासाठीच मागासवर्ग आयोगाला अहवाल तयार झाला असून, तो अहवाल सकारात्मक असल्याची माहिती TV9च्या हाती लागलीय.
SEBC द्वारे 13 टक्के आरक्षणाचा कायदा होण्याची शक्यता
फडणवीस सरकारनं दिलेल्या SEBC द्वारे मराठ्यांना नोकऱ्यांमधील 13 टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलं होतं. आता पुन्हा SEBCद्वारे परत त्रुटी दूर करुन 13 टक्के आरक्षणाचा कायदा होऊ शकतो. आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी सुप्रीम कोर्टानं काढल्या होत्या त्या त्रुटी दूर करण्याचं काम करुन मराठा समाज मागास आहे, असा अहवाल तयार झाल्याचं कळतंय. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अहवाल सकारात्मक असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मराठा समाज मागास असल्याचा आयोगाचा अहवाल असं कळतंय. आयोगात 7 सदस्यांपैकी बहुतांश सर्वांचं एकमत असल्याची माहिती आहे.
महाराष्ट्रात मराठ्यांची संख्या किती ते स्पष्ट होणार
महाराष्ट्रात 32 ते 36 टक्के एकूण मराठा असल्याची अहवाल आकडेवारीचंही समजतंय. 24 तासांत अहवाल सरकारला सादर होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या त्रुटी दूर केल्याची अहवालात नोंद आहे. विशेष म्हणजे मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मराठीसह इंग्रजीतही आहे.
दरम्यान, जरांगेंनी उपचारास नकार दिल्यानंतर यावर मुंबई हायकोर्टातही सुनावणी झाली. हायकोर्टानं म्हटलंय की, फक्त सलाईन घेणं म्हणजे उपचार घेणं होत नाही. उपचार घेण्यास अडचण काय आहे? जरांगेंनी उपचार घ्यावा. मात्र रक्ततपासणी त्यांच्या परवानगीशिवाय करु नये, असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. तर सगेसोयऱ्यांच्या कायद्याशिवाय उपचार घेणार नाही, अशी भूमिका जरांगेंनी घेतली आहे. जरांगेंनी पाणी घेण्यास सुरुवात केलीय. पण अन्नाचा त्याग केलाय. आता कोर्टानंही उपचार घेण्याच्या सूचना केल्यात. दुसरीकडे मंत्री छगन भुजबळ यांनी जरांगेंच्या उपोषणावरुन त्यांना पुन्हा एकदा डिवचलंय. अधिवेशन होणारच आहे हे पाहूनच, श्रेय घेण्यासाठी जरांगे उपोषण करत असल्याची टीका भुजबळांनी केलीय.
