सांगली समाचार - दि. २०|०२|२०२४
मुंबई - मराठा आरक्षणासाठी आज मंगळवारी राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावलं होतं. अधिवेशनामध्ये मराठा समाजासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग असा प्रवर्ग निर्माण करत स्वतंत्र आरक्षण देऊ केलं आहे. या आरक्षणाच्या माध्यमातून मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. परंतु मनोज जरांगे पाटलांनी, सगेसोयऱ्याच्या बाबतीत निर्णय न झाल्याचं कारण देत उपचार घेणं थांबवलं आहे.
१० फेब्रुवारीपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरु केलं आहे. त्यांची मुख्य मागणी ही स्वतंत्र आरक्षणाची नसून सगेसोयऱ्याच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याची आहे. सरकारने मंगळवारी बोलावलेल्या अधिवेशनात केवळ स्वतंत्र आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याने मनोज जरांगे यांनी बुधवारी आंतरवाली सराटी येथे समाजाची बैठक बोलावली आहे.
मराठा आरक्षण विधेयक सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटलांनी तीव्र उपोषणाला सुरुवात केली आहे. त्यांनी उपचार घेणं थांबवलं असून उद्या मराठ्यांनी मोठ्या संख्येने बैठकीसाठी अंतरवाली सराटीमध्ये यावं, असं आवाहन त्यांनी केलंय. जरांगे म्हणाले की, आज मंजूर झालेला कायदा गोरगरीब मराठ्यांमुळे मंजूर झाला आहे. असं असलं तरी आम्ही या आरक्षणाची मागणी केलेलीच नाही. तरीही दिलेलं आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही तर मराठ्यांच्या उद्रेकाला सरकारला सामोरं जावं लागेल. ''सगेसोयऱ्याच्या बाबतीत आज निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. ज्या मागणीसाठी उठावच नव्हता ती मागणी मान्य केली आहे. ज्यांना आजच्या आरक्षणाची गरज होती त्यांच्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला. त्यांना गोरगरीब मराठ्यांची गरज नाही, असंच यातून दिसून येत आहे.'' असं जरांगे म्हणाले.
मराठा आरक्षणाबाबत पॉझिटिव्ह बोललं पाहिजे- शिंदे
दरम्यान, विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, माजी न्यायममूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल शासनाने स्वीकारलेला आहे. हे आरक्षण कोर्टात टिकेल, याबाबत सर्वांनी पॉझिटिव्ह बोललं पाहिजे. आपण कुठलेही बेकायदेशीर काम केलेले नाही.
''२२ राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वरती गेलेली आहे. त्यामुळे आपण हे मराठा आरक्षण कोर्टात कसं टिकेल, याबाबत प्रयत्न करणार आहोत. कायदेशीर निकषावर हे आरक्षण टिकणार आहे, यात शंका घेण्याचं काही कारण नाही.''
