सुप्रीम कोर्टाचा खासगी रुग्णालयातील उपचाराच्या दरांसंबंधी मोठा निर्णय

 

सांगली समाचार  - दि. २९|०२|२०२४

नवी दिल्ली - कोर्टाने खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांवरील उपचारादरम्यान मनमानीपणे पैसे वसूल केले जात असल्याने नाराजी जाहीर केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत नाराजी जाहीर केली आहे. 14 वर्ष जुन्या 'क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नियमांना लागू करण्यात केंद्र सरकार असमर्थ ठरल्यानेही कोर्टाने नाराजी दर्शवली. दरम्यान रुग्णालयाच्या दरांमध्ये मोठी तफावत निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, कोर्टाने केंद्र सरकारला तातडीने कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. तसंच सर्व राज्यांमधील वैद्यकीय उपचारांचे दर प्रमाणित करण्याचं आवाहन केलं आहे.

'वेटेरन्स फोरम फॉर ट्रान्सपरन्सी इन पब्लिक लाईफ' या स्वयंसेवी संस्थेने सुप्रीम कोर्टात याप्ररणी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमधून खासगी आणि सरकारी रुग्णालयातील उपचाराच्या दरांमध्ये असणारी तफावत निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. जनहित याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे की, खासगी रुग्णालयात मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेचा खर्च प्रती डोळा 30 हजार ते 1 लाख 40 हजारांपर्यंत असू शकतो. तर सरकारी रुग्णालयात हा दर प्रति डोळा 10,000 रुपयांपर्यंत आहे. 'क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट नियम 2012' च्या नियम 9 च्या आधारे रुग्णांसाठी आकारले जाणारे शुल्क केंद्राने ठरवावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. 

याअंतर्गत, सर्व रुग्णालयं आणि वैद्यकीय आस्थापनांनी प्रत्येक प्रकारच्या सेवेसाठी आकारलं जाणारे दर आणि रूग्णांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या सुविधा याची माहिती स्थानिक आणि इंग्रजी भाषेत देणं आवश्यक आहे. तसंच केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून निर्धारित केलेल्या आणि जारी केलेल्या प्रत्येक प्रकारच्या प्रक्रियेसाठी असणारं शुल्क आणि सेवांची माहिती असावी.  नियमांनुसार, रुग्णालये आणि दवाखान्यांना त्यांची नोंदणी वैध ठेवण्यासाठी यांचं पालन करणं आवश्यक आहे. देशात करोना महामारीच्या काळात प्रमाणित दर लागू करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्याने असंही नमूद केलं आहे की, जर राज्यांनी सरकारच्या दरांना सहकार्य केले नाही, तर ते शुल्क आकारल्या जाणाऱ्या खर्चाबद्दल नागरिकांना सूचित करण्यासाठी केंद्रीय कायद्यांतर्गत त्यांचे अधिकार वापरू शकतात.

सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. जर केंद्र सरकार उपाय शोधण्यात असमर्थ ठरलं तर आम्ही केंद्र सरकारची आरोग्य योजना निर्धारित प्रमाणित दर लागू करण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर विचार करू," असा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला इशारा दिला. सुनावणीदरम्यान केंद्राने आपण राज्यांना वारंवार यासंबंधी लिहिलं होतं, पण त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर आलं नाही अशी माहिती दिली. आरोग्य सेवा ही नागरिकांचा मुलभूत अधिकार असून केंद्र आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने सुनावलं आहे. तसंच कोर्टाने केंद्रीय आरोग्य सचिवांना आदेश दिला आहे की, नोटिफिकेशन जारी करत एका महिन्याच्या आत राज्यातील आरोग्य सचिवांसह बैठक घ्या.