सांगली समाचार - दि. २७|०२|२०२४
मुंबई - मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या आंदोलनादरम्यान सगेसोयऱ्यांच्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या मराठा समाजाने आता गनिमी कावा खेळ खेळणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. मराठा समाजाच्या भूमिकेने शिंदे सरकारने मराठा समाजाला मागसवर्गीय आयोगाच्या शिफारसीनुसार 10% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने 10% आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेऊन एक आवाजी पद्धतीने निर्णय घेतला.
राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मराठा समाजाने स्वीकारण्यास नकार देत सरकारने काढलेल्या सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश लागू करा, अशी मागणी करत आंदोलन सुरूच ठेवत असल्याची भूमिका घेतली. दुसरीकडे 10 टक्के आरक्षणाला राज्य सरकारच्या मागासवर्गीय आयोगाच्या नेमणुकीलाच आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनच्या वतीने आशिष मिश्रा यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले 10 टक्के आरक्षण पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
.jpg)
आगामी निवडणुकीसाठी मराठा समाजाचा गनिमी कावा
सरकारने सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश लागू करावा, या मागणीसाठी एकीकडे जरांगे यांनी फडणवीस यांच्या विरुद्ध गंभीर आरोप करत आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका कशा घेतात, असं आव्हान केलं. तर दुसरीकडे मराठा समाजाच्या तरुणांनी आता गनिमी काव्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढण्याची तयारी सुरु केली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मराठा तरुणांनी प्रत्येक लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघात एक हजार उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं समजतंय. त्या अनुषंगाने मराठा तरुणाकडून तशी तयारी ही करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. अधिक उमेदवार दिल्यास निवडणूक आयोगाला EVM मशीनवर जास्त उमेदवार घेता येणार नाहीत. त्यामुळे तशी व्यवस्था करणं ही निवडणूक आयोगाला करता येणार नसल्याने, या गनिमी काव्याचा वापर मराठा समाज या लोकसभा निवडणुकीत करणार आहे. एका उमेदवाराला देशातील दोन मतदारसंघात उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार असल्याने महाराष्ट्रासह गुजरात आणि गोवा राज्यात ही उमेदवारी अर्ज दाखल केल्या जाणार असल्याचं बोललं जात असल्याने सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांना आव्हान देणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मराठा तरुणाने गनिमी काव्याविषयी काय म्हटलं?
एका मराठा तरुणाने म्हटलं आहे की, मराठा समाजाने शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केलं. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली सगेसोयरेचा अध्यादेशाची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाने आमची किंमत केली नाही. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही सक्रिय झालो आहोत. आमच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे आम्हाला पर्यायी उमेदवार देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आम्ही तगडे उमेदवार उभे करून त्यांना बहुमत मिळवून देणार आहोत. आमचे मोर्चे तुम्ही पाहिले असतील, त्यामुळे निवडून येण्याचा प्रश्नच नाही'.
'मराठा समाज शासन दरबारी प्रश्न घेऊन गेला. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात शांततेत आंदोलन होत होतं. आगामी निवडणुकीसाठी नवा प्रयत्न देण्याचा प्रयत्न करू. सरकार आमच्यामागे मत मागण्यास आल्यास, आम्ही किंमत का करावी, असा आमच्यापुढे प्रश्न आहे. सरकारने सगेसोयरे अध्यादेशाची मागणी मान्य करावी, असे मराठा तरुणाने म्हटलं आहे.
