सांगली समाचार - दि. १८|०२|२०२४
सांगली - सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांच्या हातात असलेली आर्थिक नाडी अलगद सोडवून घेण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकार करीत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. याचाच एक भाग म्हणजे पहिल्यांदा सहकारी साखर कारखानदारीवर वर्चस्व असलेल्या नेत्यांना आपल्या पक्षात घेतले गेले. आणि सर्वात मोठे राजकारणाचे केंद्र असलेल्या बाजार समित्यांवर वर्चस्व निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून लागू करण्यात येणार असलेला नवा कायदा. केंद्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले जाण्यासह विविध बदल करण्यात येणार आहेत. आता या कायद्याला विरोध करण्यासाठी सर्व बाजार समिितीतील सत्ताधारी मंडळींनी दंड थोपटले आहेत.
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वसंत मार्केट यार्डात सांगली, सातारा, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचे प्रतिनिधीची बैठक झाली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले जाण्यासह विविध बदल करण्यात येणार आहेत. त्यास विरोधाचा निर्णय घेतला.
सांगली बाजार समितीचे सभापती सुजय शिंदे म्हणाले, 'महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन अधिनियमामध्ये नवीन सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. शेतकऱ्याची फसवणूक होऊ नये हा मुख्य हेतू बाजार समितीच्या स्थापना करण्यामागे होता. परंतु नवीन कायद्यामुळे तो निष्फळ होण्याची शक्यता आहे. बाजार समितीचे व्यवस्थापन मंडळ लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले असणे आवश्यक आहे.
कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीचे सदस्य ॲड. प्रकाश देसाई म्हणाले, 'प्रत्येक बाजार समितीच्या अडीअडचणी मुद्दे वेगवेगळे आहे. नवीन सुधारणांमध्ये सभापती, उपसभापती, संचालक मंडळ शेतकरी प्रतिनिधीकडून लोकशाही मार्गाने निवडून येणे आवश्यक आहे. विविध बाजार समितीच्या प्रतिनिधींनी या चर्चेत भाग घेऊन या कायद्याला कडाडून विरोध केला.
नवीन बदलामुळे समित्या आर्थिक डबघाईस येतील. छोट्या व्यापाऱ्यांचा व्यापार बंद पडून मोठ्या भांडवलदार व्यापाऱ्यांची एकाधिकारशाही निर्माण होईल. शेतकऱ्यांसह व्यापारी, अडते हमाल यांच्यापुढे सुद्धा अडीअडचणी येणार आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकण विभागातील बाजार समित्यांनी कायद्याविरोधात एकजुटीने लढा देण्याचे ठरले. यासाठी सांगली, कोल्हापूर, कराड, रत्नागिरी, विटा यांनी पुढाकार घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरविण्याचे ठरले.
संतोष पुजारी (सभापती, आटपाडी बाजार समिती), पोपट चरापले (बाजार समिती, शिराळा), संदीप पाटील (सभापती, इस्लामपूर बाजार समिती), शंकरराव पाटील (उपसभापती, कोल्हापूर बाजार समिती), भानुदास यादव (लोणंद बाजार समिती), राजेंद्र पाटील (पाटण बाजार समिती), संभाजी चव्हाण (उपसभापती, कराड बाजार समिती), तसेच सांगली बाजार समितीचे उपसभापती रावसाहेब पाटील, संचालक आनंदराव नलवडे, संग्राम पाटील, बाळासाहेब माळी, काडप्पा वारद, मारुती बंडगर, शशिकांत नागे, रामचंद्र पाटील, याशिवाय रत्नागिरी, विटा, गडहिंग्लज, तासगाव, वाई, दहिवडी, वडूज, पेठवडगाव, लोणंद, पलूस, कोरेगाव, खंडाळा आदी बाजार समितीचे सभापती, सचिव पदाधिकारी उपस्थित होते. सांगली बाजार समितीचे सचिव महेश चव्हाण यांनी आभार मानले.
