सांगली समाचार - दि. १६|०२|२०२४
मुंबई - विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गुरुवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल दिला. आधी शिवसेना व त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राजकीय भूकंप झाला. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये, निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालय, विधानसभा अध्यक्ष यांच्या दरबारी दहावं परिशिष्ट कळीचा मुद्दा ठरलं.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालानंतर शिवसेना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. शरद पवार यांचा गट देखील ठाकरेंच्याच मार्गाने जाणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. पक्षामध्ये पडलेली फूट, आमदार अपात्रता प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक चर्चा होणाऱ्या, १० व्या परिशिष्टाबद्दल जाणून घेऊयात…
१० वं परिशिष्ट आमलात का आलं ?
१९८५मध्ये ५२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे १०व्या परिशिष्टातून पक्षांतरबंदी कायदा आणण्यात आला. पक्षांतरातून सरकार अस्थिर करण्याच्या प्रकरणांना आळा बसावा हे यामागचं प्रमुख उद्दिष्ट होत. ७० व ८० च्या दशकात अशी प्रकरणं वाढली होती.
पक्षांतर रोखण्यासाठी कोणत्या तरतुदी ?
पक्षांतरबंदी कायद्यामध्ये, पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेले लोकसभा व विधानसभेचे सदस्य पक्षाचा राजीनामा देत असतील अथवा सदनामध्ये पक्षाने दिलेल्या आदेशाविरोधात मतदान करत असतील, तर अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याची तरतूद आहे. हे आदेश प्रतोद अर्थात व्हीप देत असतात. या आदेशालाच वटहुकूम असे म्हंटले जाते. प्रतोद हा विधिमंडळ पक्षाचा सदस्य असतो. त्याची नेमणूक राजकीय पक्षाकडून केली जाते. विधिमंडळ पक्षामध्ये केवळ लोकसभा अथवा विधानसभेचे सदस्य असतात. राजकीय पक्षामध्ये विधिमंडळ पक्षासह, पक्ष संघटनेचाही समावेश असतो.
अपात्रतेची कारवाई कधी होत नाही ?
मूळ १०व्या परिशिष्टामध्ये दोन अटींची पूर्तता केल्यास, अपात्रतेच्या कारवाईपासून संरक्षण देण्याची तरतूद होती. यामधील पाहिली अट म्हणजे, विधिमंडळ पक्षाच्या एक तृतीयांश सदस्य वेगळा गट स्थापन करत असतील तर. आणि दुसरी अट म्हणजे, दोन तृतीयांश सदस्य दुसऱ्या पक्षामध्ये विलीन होत असतील तर. मात्र २००३ मध्ये दुसरी अट १० व्या परिशिष्टातून काढून टाकण्यात आली. यामुळे अपात्रतेची कारवाई टाळायची असल्यास पहिली म्हणजेच एक तृतीयांश सदस्यांच्या वेगळ्या गटाची अट पूर्ण करावी लागते.
अपात्रतेची कारवाई होऊ नये म्हणून…
‘एक तृतीयांश’ सदस्यांची अट पूर्ण करू शकत नसल्याने व ‘दोन तृतीयांश’ची अट काढून टाकण्यात आली असल्याने अपात्रतेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी वेगळी पद्धत वापरण्यात आल्याचं समोर आलं आहे.
अपात्रतेची कारवाईपासून वाचण्यासाठी, आपणच मूळ पक्ष असल्याचा दावा केला जात असल्याचं काही प्रकरणांमध्ये दिसून येत.
याखेरीज, राष्ट्रीय पक्षाच्या राज्य विधिमंडळ पक्षातील दोन तृतीयांशहून अधिक सदस्य दुसऱ्या पक्षामध्ये विलीन झाल्याचं देखील पाहायला मिळालं आहे.
२०१९ मध्ये बहुजन समाज पक्षाचे राजस्थानातील सर्व ६ आमदार काँग्रेसमध्ये विलीन झाले होते. तसेच गोव्यामध्ये, काँग्रेसचे ११ पैकी ८ आमदार भाजपमध्ये विलीन झाले.
अपात्रतेच्या कारवाईचा अधिकार कोणाला ?
अपात्रतेची कारवाई करण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी ही संविधानिक जबाबदारी निष्पक्ष पार पाडावी असे अभिप्रेत आहे. मात्र मागील प्रकरणांमधून विधानसभा अध्यक्ष सत्ताधाऱ्यांच्याच बाजूने निर्णय देत आसल्याचे दिसून येते.
सर्वोच्च न्यायालयाने, के एम सिंग विरुद्ध मणिपूरचे राज्यपाल या प्रकरणामध्ये, संविधान दुरुस्तीद्वारे, अपात्रतेच्या निर्णयाचा अधिकार न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील स्वतंत्र लवादाकडे सुपूर्द करण्याची शिफारस केली होती.
विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल
उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे प्रकरणात निवडणूक आयोगाने पक्ष व निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना बहाल केले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबत निर्णय देताना, शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांचाच असल्याबाबत शिक्कामोर्तब केले. शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांना अधिकृत व्हीप म्हणून मान्यता दिली आहे. तांत्रिक कारण देत दोन्ही गटाचे आमदार अध्यक्षांनी पात्र ठरवले आहेत.
दुसरीकडे. शरद पवार विरुद्ध अजित पवार प्रकरणातही ‘शिवसेना’ निकालाची पुनरावृत्ती झाली आहे. निवडणूक आयोगाने पक्ष व चिन्ह अजित पवार यांना देण्याचा निर्णय घेतला. विधानसभा अध्यक्षांनी, पक्ष हा अजित पवार यांचाच असल्याचे मान्य केले. दोन्ही गटाचे आमदार पात्र ठरवले.
सर्वोच्च नायालयात धाव
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेबाबत दिलेल्या निर्णयानंतर ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी, त्यांचा हा निर्णय राजकीय असल्याची टीका केली होती. अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला. राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत निर्णय झाल्यानंतर शरद पवार गट देखील याच मार्गाने जाणार असल्याचे दिसते. या दोन्ही प्रकरणांच्या निकालांमध्ये दहावं परिशिष्ट अर्थात पक्षांतरबंदी कायदा महत्वाचा ठरणार आहे.
