सांगली समाचार - दि. १९|०२|२०२४
पुणे - राज्य शासनाने आरटीई कायद्यात सुधारणा केली आहे. यात खासगी शाळांच्या परिसरात सरकारी अथवा अनुदानित शाळा असल्यास त्यांनी २५ टक्के राखीव मोफत प्रवेश करण्याची गरज नाही, असा आदेश याद्वारे काढला आहे. याला विरोध करण्यासाठी आम आदमी पार्टी तसेच विविध पालक संघटना आणि पालक यांनी बालगंधर्व रंगमंदिर चौकामध्ये रविवारी निदर्शने केली. सरकारने हा बदल करणारा आदेश मागे घ्यावा, अन्यथा आंदोलन पालक करतील असा इशारा देण्यात आला.
या आंदोलनात आपचे राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत, शहराध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे, पालक आघाडी अध्यक्ष ललिता गायकवाड, सुरेखा भोसले, आरती करंजावणे, अमोल काळे, संतोष काळे, अविनाश केंदळे, श्रीकांत भिसे आदी सहभागी झाले होते.
या नव्या बदलामुळे गरीब मुलांना कुठल्याही खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्याची शक्यता दुरावली आहे. या बदलामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकांतील मुले यांच्यासाठी सरकारी शाळा आणि श्रीमंतांसाठी खासगी इंग्रजी शाळा अशी विभागणी होणार आहे. या पद्धतीमुळे शिक्षणातील सामाजिकीकरणाच्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल, असा आरोप करण्यात आला.
आर्थिक, सामजिक स्तरामुळे येणाऱ्या अडचणी दूर करत खासगी शाळांमध्ये वंचित दुर्बल घटकासाठी २५ टक्के राखीव जागा ठेवणे हे न्यायपूर्ण आहे. त्यामुळे सरकारने केलेली दुरुस्ती ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणारी आहे, असे आपचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी म्हटले आहे. सरकारने सर्वप्रथम अनुदानित आणि सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजीची सोय तसेच त्याचा दर्जा सुधारणे यावर लक्ष द्यायला हवे, असे सुदर्शन जगदाळे यांनी संगितले.
