शात सध्या लोकसभा निवडणुकांचे वारे वाहत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर अनेक निर्णय घेतले जात आहेत. अशातच मोदी सरकार किमान वेतनाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकते. देशातील जनतेला किमान वेतन किती मिळावे हे सरकार ठरवू शकते.
देशातील जनतेला किमान वेतन किती मिळावे हे निश्चित झाल्यानंतर त्यापेक्षा कमी वेतन दिले जाणार आहे. तब्बल २६ वर्षानंतर किमान वेतन वाढण्याची अपेक्षा आहे. २०१७ मध्ये प्रथम किमान वेतनाच्या रकमेत बदल करण्यात आला होता. त्यानंतर कोणताही बदल झालेला नाही. त्यानंतर आता २०२४ मध्ये किमान वेतनच्या किमतीत बदल होहोऊ शकतो.
इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, देशातील किमान वेतन वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. या वर्षी लोकसभा निवडणूकीपूर्वी म्हणजे एप्रिल- मे महिन्यात याबबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. २०२१ ते २०२४ पर्यंत स्थापन करण्यात आलेली समिती याबाबत अहवाल सादर करणार आहे.
५० कोटी लोकांवर होणार परिणाम
२०२१ मध्ये एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्याची अध्यक्ष एसपी मुखर्जी आहेत. या समितील शिफारसी करण्यासाठी जून २०२४ पर्यंतचा वेळ देण्यात आला होता. त्यामुळे आता लवकरच ही समिती अहवाल सादर करणार आहेत. त्यामुळे याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयाचा परिणाम देशातील ५० कोटी लोकांवर होणार आहे. देशात कोट्यवधी लोक कामगार आहेत. त्यांची कमाई फार कमी आहे. मेहनतीनुसार त्यांना कमाई मिळत नाही. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
सध्या देशात किमान वेतन १७६ रुपये प्रतिदिन आहे. ते खूपच कमी आहे. इतक्या कमी पैशांत कुटुंबाचा उदर्निर्वाह करणे शक्य होत नाही. जास्त लोकसंख्या आणि कमी वेतन यामुळे नागरिकांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळेच याबाबतचा निर्णय लोकसभा निवडणुकींपूर्वी होण्याची शक्यता आहे.
