सांगली समाचार - दि. २१|०२|२०२४
मुंबई - गेल्या सहा महिन्यापासून सुरू असलेलं मनोज जरांगे यांचं आंदोलन विधिमंडळ विशेष अधिवेशनाच्या दरवाजाजवळ येऊन थांबलं. आतापर्यंतच्या सर्वच आंदोलनापेक्षा जरांगे यांचं आंदोलन सरकार पक्षाला दखल घेण्यास भाग पाडणारं होतं नि आहे. या मागचा चेहरा जरी जरांगे पाटील यांचा असला तरी ताकत अखिल मराठा महा संघाची होती नि आहे. अर्थात ही ताकद एकवटून ठेवण्यात मी सरकारला झुकविण्यास भाग पाडणारे जरांगे यांची भूमिका महत्त्वाची मानली गेली पाहिजे.
आता प्रश्न हा येतो, सरकारने दिलेल्या आरक्षणामुळे मराठ्यांच्या पदरात काय पडलं ? आणि ते टिकणार का ? सरकारनं कितीही सांगितलं आम्ही टिकणारं आरक्षण दिलं आहे. तरी कायदे तज्ञांच्या मते हे आरक्षण टिकू शकणार नाही. याचा उत्तर सापडत ते ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. उल्हास बापट यांच्या माहितीत. ते म्हणतात, मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गातून देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण न्यायालयात कसे टिकणार ? विधेयकामध्ये देण्यात आलेली बिहार आणि तमिळनाडूची उदाहरण मराठा आरक्षणासाठी गैर लागू आहेत. इंदिरा सहानी केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ जजेच्या बेंचने निर्णय दिलेला आहे. तो निर्णय बदलायचा असेल तर 11 जजेसचे बेंच तयार करावे लागेल ते सध्याच्या परिस्थितीत शक्य दिसत नाही, असंही बापट यांनी पुढे म्हटलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते 50 टक्क्यांच्या आत द्यावे लागेल आणि तीच जरांगे यांची मागणी आहे मराठ्यांना ओबीसी मधून आरक्षण द्या. मात्र, त्यामुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद निर्माण होतो. तर दुसरीकडे 50% च्या वर आरक्षण दिले तर ते कोर्टात टिकत नाही त्यामुळे सरकार इकडे आड तिकडे विहीर अशा परिस्थितीत अडकले आहे यातून तात्पुरता मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे, असंही उल्हास बापट पुढे म्हणाले आहेत.
आता प्रश्न येतो पुढे काय ? जरांगे आपली भूमिका आज स्पष्ट करणार आहेत. या भूमिकेवर ठाम राहत जरांगेनी आंदोलन पुढे रेटला आणि पूर्वीप्रमाणेच अखिल मराठा समाज त्यांच्या पाठीशी राहिला तर आंदोलनातील धग कायम राहील. परंतु सरकार मराठा समाजातील काही घटकांना आपल्या बाजूने वळविण्यात यश मिळवले तर ही धग कायम राहू शकते. अन्यथा ती ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय विश्लेषक ... यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या आंदोलनाप्रमाणे विझण्याचा धोका आहे.
परंतु हे झाले खूप पुढचे. तात्पूर्वी आजच्या अधिवेशनातून जे फलित मराठा आंदोलकांच्या हाती लागले आहे, ते हिसकावून घेण्यासाठी ओबीसी आणि काही विरोधक सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर तेथे काय होणार ? तेथे जर निर्णय सरकारच्या पर्यायाने मराठा समाजाच्या विरोधात गेला तर काय हा प्रश्न उरतोच... याचे उत्तर मात्र आगामी काळच देईल. तोपर्यंत हे आरक्षण जर तर च्या हिंदोळ्यावर झुलत राहणार आहे हे मात्र नक्की..
