सांगली समाचार- दि. २२|०२|२०२४
मुंबई - विशेष अधिवेशनामध्ये एकमताने मंजूर केलेले दहा टक्क्याचे आरक्षण मान्य नसल्याचे सांगत, मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एल्गार पुकारलेला आहे. आंतर सराटीत पुन्हा उपोषण सुरू केल्यानंतर 24 तारखेपासून या आंदोलनाचा पुढचा टप्पा हाती घेण्यात येणार आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जरांगे यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचे ठरवले असल्याने सर्वच पक्षांना हे अडचणीचे ठरणार आहे.
जरांगे सरकारला उद्देशून म्हणाले, "काम करायचं नाहीत आणि म्हणायचं मराठे रस्त्यावर येतील. मराठ्यांना या १० टक्के आरक्षणाचं सोयरसुतक नाही. तुमच्या हट्टापायी गोरगरिबांच्या पोराचं नुकसान करू नका. ते आरक्षण अजून अधांतरी आहे. ते टिकवायचं असेल तर त्याची सुनावणी ओपन कोर्टात व्हायला हवी आहे. ते आरक्षण केवळ राज्यांतर्गत आहे,, तर ओबीसीचं आरक्षण देशभरात आहे. जी जात मागास सिद्ध होईल तिला ओबीसीमध्ये घ्यायचं हा कायदा आहे. मग मराठा समाजाला बाहेर का ठेवलं?", असा प्रश्न जरांगेंनी उपस्थित केला.
जरांगेंनी सांगितला पुढचा कार्यक्रम
आंदोलनाची दिशा सांगताना जरांगेंनी म्हटले आहे की, "सगेसोयरेची अंमलबजावणी सरकारने २ दिवसात करावी. नाहीतर २४ तारखेपासून आंदोलन सुरू करायचं. आपण आपली गावं सांभाळायची. प्रत्येकानं आपल्या गावात आदर्श रस्ता रोको आंदोलन करायचं."
"सकाळी १०.३० वाजता आंदोलन सुरू करायचं. पूर्ण गाव त्या आंदोलन ठिकाणी यायचं. कायदा आणि पोलिसांचा आदर करा. परवानगी दिली तरी करायचं आणि नाही दिली तरी करायचं. १ वाजता आंदोलन संपवायचं."
"ज्याला १०.३० ते १ जमल नाही त्याने ४ ते ७ करायचं. परीक्षेच्या मुलांना त्यांच्या केंद्रावर पोहचवायचं. पोलिसांनी मुलांवर केस करायची नाही. विनाकारण केली तर गावाने पोलीस स्टेशनला जाऊन बसायचं. रोज निवेदन द्यायचं, सगेसोयरेची अंलबजावणी करायची. अधिकारी आल्याशिवाय निवेदन द्यायचे नाही."
"राजकीय नेत्यांनी, आमदार-खासदार मंत्री यांनी आमच्या दारासमोरून यायचं नाही. त्यांच्या दारात कोणी जायचं नाही. लोकशाही, आचारसंहितेचा भंग करणारे आपण लोक नाही. निवडणूक आयोगाला विनंती आहे की, मराठा आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नका. जर निवडणूक घेतली तर आपल्या दारात येणा-या प्रचाराच्या गाड्या परत जाणार नाहीत. गाड्या आपल्या गोठ्यात नेवून लावायच्या निवडणूक झाल्यावरच द्यायच्या."
"आपल्या राज्यात २५-३० लाख मराठे ज्येष्ठ नागरिक असतील. त्यांनी सगळ्यांनी माझ्यासह आमरण उपोषणाला बसायचं. त्यातल एक जरी गेलं तरी त्यांची जबाबदारी फडणवीस आणि शिंदे यांची."
"खेड्यातून शहरात कोणी पोरग गेलं आणि त्याला कुठल्या नेत्याने त्रास दिला तर गावात त्याने येवून सांगायचं. त्रास दिला तर जशाच तसा त्रास दिला जाईल. ज्या मुलाला त्रास होईल त्याच्या मदतीला सगळ्यांनी जायचं."
जिल्ह्यानिहाय रास्ता रोको
- ३ मार्च ला पूर्ण राज्यात जिल्ह्याच्या वतीने एकच मोठा रस्ता रोको करायचं. १२ ते १ दरम्यान रास्ता रोको करायचा.
- मराठा नेते, महापौर, तालुकाप्रमुख यांना सांगा, तुझ्या पक्षाकडे जाऊ नको. जातीच्या विरोधात जाऊ नको असं त्याला सांगा.
-एक तारखेला जे ज्येष्ठ नागरिक उपोषणाला बसतील त्यांना भेटायला आमदार, खासदार यांना बोलवायचं. सर्वपक्षीय आमदारांना बोलवायचं. त्यांनी जो ठराव केला होता. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काय केलं हे त्यांना विचारावं नंतर त्यांना शत्रू म्हणावं. ३ मार्च नंतर बैठक घेवून मुंबईला जायचं की नाही त्याचा निर्णय घ्यायचा आहे, असं जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
ज्या पद्धतीने जरांगे यांनी आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केले आहे, त्यानुसार सर्वच पक्षाच्या खासदार, आमदार आणि स्थानिक नेत्यांच्या तोंडाला फेस येणार की काय असे बोलले जात आहे.
आता या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकार आणि विविध पक्षाचे वरिष्ठ नेते काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
